كلاب صيد تفترس امرأة حاملا في إحدى غابات فرنسا

لقيت امرأة حامل حتفها وهي تتجول في إحدى غابات فرنسا، عندما داهمتها كلاب صيد مدربة وافترستها.

وعُثر على جثة، إليزا بيلارسكي، وعمرها 29 عاما، قرب بلدة فيلكوتري.
وقال المحققون إنها كانت تتجول بكلاب لها، موضحين أنها ماتت جراء عضات في أطرافها السفلية والعلوية وفي رأسها.
وتجري الشرطة اختبارات على 93 كلبا، بعدما فتحت تحقيقا جنائيا في القضية.
وتفحص الاختبارات الحمض النووي لتحدد الكلاب التي عضت بيلارسكي، وتتعرف الشرطة على أصحابها.
وأجرت الشرطة اختبارات على خمسة كلاب تملكها بيلارسكي، التي يُعتقد أنها كانت حاملا في الشهر السادس.
وكشف تشريح الجثة أن بيلارسكي ماتت جراء عضات كلب في الصدر والرأس والأطراف، تسببت لها في نزيف أفقدها كميات كبيرة من الدم.

ما الذي حدث في الغابة؟

أفاد مكتب الادعاء العام بأن بيلارسكي كانت تتجول السبت في غابة ريتس، على بعد 80 كيلومترا شمال شرقي باريس، عندما كلمت زوجها كريستوف في الهاتف لتخبره بأنها مذعورة من أن تهاجمها مجموعة من الكلاب.
وتوجه كريستوف بعدها إلى المنطقة، التي كانت فيها، فوجدها جثة هامدة. ويبدو أنه اهتدى إليها بفضل عواء أحد كلابها من شدة الفزع.
وقال الرجل لقناة بي أف أم تي في: "بحثت عنها، فلمحت سيارتها رباعية الدفع، ثم توجهت نحو الوادي لكنني شاهدت نحو 30 كلبا في الطريق فوليت، مضيفا أن عضات الكلاب كانت تغطي جسم بيلارسكي كله، وأن بطنها كان عاريا بعدما مزقت الكلاب ثيابها".
وطلب كريستوف، الذي يسكن مع بيلارسكي بيتا قريبا من الغابة، مساعدة أحد الجيران، الذي اتصل بالشرطة.
وحدد تشريح الجثة مقتل بيلارسكي بين الواحدة والواحدة والنصف بالتوقيت المحلي.
وجاء في صحيفة "كوريي بيكار" المحلية أن كلاب الصيد كانت تلاحق غزالا في الغابة.
وتحدث موقع "الوحدة" الإخباري مع سيدة لها علاقة بعملية الصيد بالكلاب تدعى، أنجيلا فاندر برغ، التي أكدت وقوع الحادث، لكنها قالت إن المأساة لا علاقة لها "بكلابنا ولا بحملة الصيد بالكلاب".
ودعت الممثلة، بريجيت باردو، التي ترأس جمعية للدفاع عن الحيوانات، السلطات الفرنسية إلى إلغاء جميع "تراخيص الصيد" لهذا الموسم فورا.
لكن جمعية الصيد الفرنسية أكدت أنه لا دليل على "ضلوع كلاب الصيد في مقتل هذه السيدة".
وتحيط غابة ريتس ببلدة فيلكوتري وتمتد على مساحة 13 ألف هكتار. وتعيش فيها أنواع عديدة من الحيوانات البرية، من بينها الغزلان والثعالب.

"بابا العرب": مشروع مسلسل عن حياة بابا الأقباط الراحل يثير جدلا في مصر

أثار اعتزام أحد الأديرة القبطية المنتسبة للكنيسة الأرثوذكسية في مصر إنتاج مسلسل تلفزيوني يحكى سيرة البابا شنودة الثالث، البطريرك رقم 117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جدلا داخل المجتمع المسيحي.

ويتوقع أن يكون المسلسل، الذي يتولى تنفيذه دير الأنبا بيشوي، العمل الدرامي الأهم والأضخم في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية، وكذا سيكون للعرض التليفزيوني العام، وليس للأوساط المسيحية فقط.
المسلسل الذي يحمل اسم "بابا العرب" سيكون من 34 حلقة ويحكي قصة حياة البابا شنودة الذي توفي في عام 2012، والتي امتدت لتسعة وثمانين عاما ( 1923- 2012 )، منها أربعة عقود في منصبه على رأس الكنيسة القبطية بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ودير القديس العظيم الأنبا بيشوي هو دير قبطي أرثوذكسي يُعرف اختصارا باسم دير الأنبا بيشوي، ويُعَد أكبر الأديرة بوادي النطرون بالصحراء شمال غربي العاصمة القاهرة، وكان البابا الراحل يلجأ إليه للاعتكاف من وقت لآخر، وينسب للبابا الراحل تجديده وتوسعته وتحديثه وترميمه وإدخال الكهرباء إليه واختياره مكانا لمثواه الأخير، بحسب وصيته.
وأضاف: "البابا شنودة عاش في الدير منذ عام 1971 وأنشأ مقره الخاص في الدير وكان يقود الكنيسة من الدير، وكتب وصيته ليكون الدير مثواه الأخير بعد نياحته، ومزاره موجود في الدير حاليا، ومن هنا كان للدير أن يقوم على المسلسل".
بلغت تقديرات أولية لتكلفة إنتاج المسلسل الذي يضع له السيناريو عطالله توفيق، بين 60 إلى 80 مليون جنيه مصري (4 إلى 5 مليون دولار)، وهو أمر أثار بعض الاعتراضات على المسلسل حتى قبل البدء في تنفيذه.
وترى حنان فكري، صحفية متخصصة في الشأن القبطي، أن تجسيد الشخصيات المسيحية الكبيرة فكرة جيدة لأنها تمتلك بوصفها مسيرات حافلة بالأحداث، لكنها تساءلت لماذا تنتج الأديرة الأعمال الفنية.
وتضيف لبي بي سي: "لا يمكن قبول تخصيص أموال من ميزانيات الأديرة لإنتاج الأعمال الفنية، لا يقبل المنطق أن تذهب أموال الغلابة إلى إنتاج فني. أتمنى أن تتولى شركات الإنتاج المختلفة هذا الأمر".
ويرد الراهب بيموا مؤكدا أن التكلفة النهائية للمسلسل لم تتحدد بعد وإن ما تردد هو تكهنات، مؤكدا أن الدير لن يمول هذا المسلسل.
وأضاف "الدير ليس به نقود لهذا العمل، ستأتي القنوات التي ستبث وهي التي ستنفق من البداية للنهاية، بعض القنوات أبدت استعدادا للتمويل وهي قنوات خاصة وعامة مصرية وغير مصرية... كما لا نطلب تبرعات، ولكن من يريد المساعدة فليساعد".
يقول نشأت زقلمة، المؤرخ الكنسي ومؤلف المسلسل، إن البابا شنودة ذاته وافق على فكرة إنتاج عمل درامي عن سيرته عندما عرض عليه جزء أولي من العمل في عام 2008 وكان في صيغة فيلم وثائقي من إنتاج دير الأنبا بيشوى يعرض داخل الكنيسة.
وأضاف أن البابا قبل الفكرة بعد قراءة المادة المعروضة عليه "ولكنه استشعر الحرج من تنفيذ الفيلم في حياته وفضل أن يخرج للنور بعد وفاته."
وأنتج الدير فيلما وثائقيا عن البابا شنودة بعد رحيله في عام 2012 وعرض تحت عنوان "الراعي" للسيناريست عطالله توفيق، بعد حصوله وقتها على الموافقات اللازمة، وكتب السيناريو للفيلم في حينه ولم يتناول هذا الفيلم فترة تتويجه بابا للأقباط الأرثوذكس التي امتدت لأربعين عاما.
سيتناول المسلسل الجديد، بحسب مؤلفه، حياة البابا شنودة التي امتدت زهاء 89 عاما في أربعة مراحل:

• المرحلة الأولى لنظير جيد روفائيل وهو الاسم العلماني للبابا وتمتد 30 سنة من الميلاد الى الرهبة يوليو 1954.
• المرحلة الثانية حياة الراهب انطونيوس السرياني (الاسم الكنسي لنظير جيد وقتها) لمدة 8 سنين إلى يوم سيامته أسقفا للتعليم في سبتمبر/أيلول 1962.
• المرحلة الثالثة تغطي 9 سنوات إلى يوم تتويجه بطرك في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1971.
• المرحلة الأخيرة40 سنة من تتويجه بطرك الى يوم نياحته في 17 مارس 2012.

خلاف على اسم المسلسل

لكن اسم المسلسل لاقى اعتراضا من مخرج فيلم لنفس الشخصية وبنفس الاسم "بابا العرب".
فقد كتب المخرج المصري ألبير أكرم على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مؤخرا مستغربا من إعادة استخدام اسم الفيلم الخاص به والذي دشن التنويه (البرومو الخاص) به بالفعل منذ فبراير/شباط العام الجاري، مشيرا إلى أنه مستمر في تنفيذ فيلمه الذي حصل على موافقات الرقابة المختصة والكنيسة بالفعل.
وتواصل دير الأنبا بيشوى مع الممثل المصري المعروف ماجد الكدواني لبطولة المسلسل ومع المخرجة المصرية ساندرا نشأت لكن أيا منهما لم يعط ردا قاطعا حتى موعد إعداد التقرير بحسب القمص بيموا والمؤلف زقلمة الذي قال: "تم التوصل مع الكدواني وساندرا وحدثتهما بنفسي. وهما لم يعطونا الموافقة القاطعة لأن ماجد لديه إرتباطات عمل لم تنتهي بعد، وساندرا لها ظروف معينة ولم يعطونا الموافقة النهائية".
ويتوقع القمص بيموا أن يأخذ المسلسل الذي لم يدخل مرحلة التصوير بعد عاما في مراحل الإعداد والتصوير والمونتاج قبل عرضه.
ويؤكد أنه سيجري الاستعانة بممثلين مصريين من الأطياف المختلفة للمشاركة في المسلسل الذي يحكى سيرة "شخصية وطنية كبير محبوبة من الجميع".
من جانبه يرى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما إن المسلسل "عمل عظيم لحياة البابا الراحل وسيكون له تأثير قوي، وهي فرصة جيدة للأجيال اجديدة ليتعلموا من نهج قداسة البابا في الحياة."
ويضيف: "مثل هذه الشخصيات التاريخية عندما تُعرض في أعمال فنية يكون لها مؤيدون ومعارضون، لكن الجميع سيكون شغوفًا بمشاهدة هذه الأعمال."

النقاط المضيئة

لكن الصحفي القبطي مينا عادل جيد يخشى من جدل يثيره المسلسل من زاوية أخرى وهي تلك المتعلقة بمؤيدي ومعارضي البابا الجديد الأنبا تواضروس الثاني .
ويقول عادل لبي بي سي : " هناك تيار داخل الكنيسة من الأقباط ومن بعض القيادات لا يستطيعون تجاوز أن قداسة البابا شنودة تنيح وأن الآن هناك قداسة البابا تواضروس، فهل سيُستخدم العمل في تغذية هذا الفكر؟ وأن لا أحد يستطيع ملء الكرسي الباباوي بعد قداسة البابا شنوده؟
واستبعد القمص بيموا والمؤلف زقلمه أن يثير المسلسل خلافات لأنه سيتناول ما وصفاه بالجوانب المضيئة في حياة البابا الراحل دون الخوض في خلافات سياسية أو عقائدية مثيرة للجدل.
ويقول زقلمة: "المسلسل غير سياسي على الإطلاق والبابا لم يكن سياسا قط، وإن كان رجلا وطنيا وكان مبتعدا تماما عن السياسة. وهو محب للجميع وهذه طبيعته ".
ويضيف: "لا أستطيع أن أتحدث عن أي شي بالتفصيل في المسلسل إلا عندما يظهر للناس وتراه وتحكم عليه".
وأضاف "استخدمت اسم بابا العرب من عام 2012 في برومو موجود علي موقع بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2012، وتم إثباته في وزارة الثقافة بتاريخ 15يوليو/تموز 2015، في حقوق الملكيه الفكرية، وغير مفهوم علي الإطلاق استخدام نفس الاسم للدعايه لعمل آخر".
ويرفض زقلمه التعليق على ما يقوله أكرم لكنه قال "اخترنا للمسلسل اسم (بابا العرب) فهذا اللقب أطلقته عليه الصحافة السورية في حياته حال زيارته عام 1997 إلي مخيم اليرموك، أكبر مخيمات الفلسطينيين في سوريا."
ويسرد زقلمة رحلة مسلسل "بابا العرب قصة وحياة البابا شنودة الثالث" قائلا إنه حصل على إثبات تاريخ من الشهر العقاري تحت رقم 939 لعام 2012 للاسم "بابا العرب"، وأن النص حصل على شهادة إيداع من المجلس الأعلى للثقافة بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وروجع من قبل اللجنة الفرعية للمصنفات الكنسية في 25 يناير/كانون الثاني 2019، وحصل على موافقة ترخيص عرض عام من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية في مارس/آذار 2019".

ناد فرنسي لكرة القدم يطرد لاعبا اعترف بسرقة ساعة زميله

طرد نادي نيس الفرنسي اللاعب لامين ديابي-فاديغا بعد اعترافه بسرقة ساعة يدّ زميله في الفريق والتي تتجاوز قيمتها تتجاوز 76 ألف دولار.

وكان المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ، 21 عاما، قد فقد ساعته في غرفة تغيير الملابس يوم 16 سبتمبر/أيلول وقام بإبلاغ الشرطة بالواقعة.
وكان المهاجم ديابي-فاديغا، 18 عاما، ضمن فريق منتخب فرنسا تحت 18 عاما.
وأضاف النادي في بيانه: "فوق أي اعتبارات رياضية أو مالية، لا يمكن لـ نيس ولا يسعه أن يقبل مثل هذا السلوك الذي يحمل في طياته خيانة للثقة التي تجمع بين كل موظفي النادي وجميع أعضاء عائلة القميص الأحمر والأسود".
وكان دولبرغ انتقل إلى نادي نيس قادما من أياكس هذا الصيف، بينما يلعب ديابي-فاديغا لـ نيس منذ ثلاث سنوات.

إجراءات مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحليل آثارها الممكنة، والمظاهرات التي يشهدها العراق من أبرز ما تناولته الصحف البريطانية.

ونبدأ من صحيفة الغارديان التي نشرت تقريرا عن التحقيقات الجارية بشأن الرئيس الأمريكي.
ويقول مراسل الصحيفة في نيويورك، توم ماكارثي، إن ترامب يعاني بشكل كبير في سعيه لضبط الأوضاع داخل الحزب الجمهوري في مواجهة مخاطر إجراءات مساءلته في الكونغرس التي تتزايد بشكل يومي.
ويضيف ماكارثي أن ترامب يسعى لتوضيح مخاطر تعرضه للعزل لأعضاء الكونغرس من الحزب الحاكم، لكن يبدو أن هناك قوى جديدة انضمت إلى مساعي العزل وهو ما يعني أن التحقيقات سوف تتسارع بشكل كبير في الأسابيع المقبلة.
ويوضح ماكارثي أن شخصا آخر انضم للتحقيقات كشاهد وهو غوردون سوندلاند، الملياردير الأمريكي الذي كان أحد أكبر المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية وعُين بعد نجاح ترامب في منصب سفير الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي.
ويقول الصحفي إن سوندلاند سيمثل الثلاثاء أمام الكونغرس للإدلاء بشهادته حول مساعي ترامب للضغط على الرئيس الأوكراني لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات المقبلة جو بايدن.
ويشير ماكارثي إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أسبوع واحد من عملية استجواب الكونغرس لكيرت فولكر، المبعوث الأمريكي السابق لأوكرانيا، التي كشفت عن سلسلة من الرسائل النصية التي ورطت ترامب أكثر في الفضيحة.
الديلي تليغراف نشرت تقريرا موسعا لفريق من مراسلي ومحرري الشؤون الدولية عن الأوضاع في العراق تحت عنوان "الحكومة العراقية تتعهد بإصلاحات اجتماعية بينما تخطى عدد القتلى 100 شخص خلال ستة أيام من الاحتجاجات".
ويقول التقرير إن الحكومة العراقية كشفت سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في محاولة منها لاحتواء الاحتجاجات الضخمة التي تشهدها البلاد خلال الأسبوع الماضي والتي خلفت 100 قتيل، على الأقل.
ويضيف التقرير أن المظاهرات الأخيرة هي أكبر تحد للحكومة منذ تولت السلطة قبل أقل من عام وهو ما حاولت حكومة عادل عبد المهدي مواجهته بسبعة عشر قرار تدعم إصلاحات اجتماعية واقتصادية.
ويؤكد التقرير أن الاحتجاجات التي بدأت في العاصمة بغداد سرعان ما انتشرت إلى مدن الجنوب العراقي الشيعية حيث أصيب الآلاف وقتل العشرات بواسطة الطلقات النارية.
ويشير التقرير إلى أن الصدامات التي وقعت بين المتظاهرين والعناصر المسلحة كانت عنيفة، وأدت إلى هذا العدد من القتلى والمصابين رغم أن وزير الداخلية نفى نفيا تاما استخدام قواته للرصاص في تفريق المتظاهرين.
كما تحدث عن قيام المتظاهرين بإشعال النيران في أكثر من 50 مبنى حكومي وثماني مقرات لأحزاب مختلفة.
وتقول ترو إن بعض الآباء في مصر حرموا أبنائهم من الخروج من المنزل يوم الجمعة خوفا من المخاطرة بتعرضهم للاعتقال حتى ولو لم يشاركوا في المظاهرات.
وتوضح أن كل الإجراءات الاحترازية من جانب الأسر المصرية لم تمنع البعض من "التعرض للاختطاف" من الشوارع والاعتقال.
وتشير ترو إلى أن عدد المعتقلين الإجمالي، حسب إحصاءات المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تخطى 3 آلاف معتقل بينهم صحافيون ومعارضون ونشطاء منذ خروج احتجاجات محدودة في العشرين من الشهر الماضي.
وتقول السلطات المصرية إن إجراءاتها تأتي وفقا القانون، نافية حدوث مخالفات من جانبها. واتهمت منظمات حقوقية بنشر معلومات غير دقيقة عن الأوضاع في البلاد.
وتوضح ترو أن حلفاء السيسي في بريطانيا والولايات المتحدة يدعمونه بشكل كبير، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امتدح السيسي والعلاقات بين لندن والقاهرة بعد أيام من بدء حملة الاعتقالات ولم يتطرق أبدا للحديث عن الاحتجاجات.

在乌拉圭建渔港：机遇还是威胁？

随着山东宝马渔业集团获准在乌拉圭建设集港口、造船厂、鱼类加工和冷冻工厂于一体的免税区，不久之后，将会有500多艘悬挂中国国旗的船只停靠在乌拉圭首都蒙得维的亚以西的港口。
该项目价值2亿美元，位于蓬塔耶瓜斯（Punta Yeguas），占地28公顷，该地区大部分都是农村，有一个公园。这一计划激怒了当地居民。环保人士称，南大西洋的海洋生态系统已经饱受过度和非法捕捞的困扰，这一港口能够让船只在海上航行的时间更长，因而会进一步威胁南大西洋的海洋生态系统。
“中拉对话”看到的港口规划显示，拟建码头长800米，能够停泊5万吨级的船只。该地区作为自由贸易区，允许船只作业不受乌拉圭政府管制。“中国船只是南大西洋未申报捕捞活动的最大赢家，”非政府组织Oceanosanos（健康海洋）创始人罗德里格·加西亚说。“我们扪心自问，这个项目给了我们什么保障，项目所在地是地球上生物多样性最丰富的地区之一，而它可能会因为项目而受到影响。”
国际捕鱼船队（其中有许多非法和未注册的船队）经常在乌拉圭和阿根廷沿海搜寻和捕捞大量鱿鱼，而这种头足类动物是食物链中的关键一环。
其他鱼类、海豚和信天翁则常常成为兼捕的牺牲品，它们生活的海洋环境也受到了渔船排放的污染物的影响。
去年12月，山东宝马渔业集团董事长姜洪军和乌方合作伙伴CSI Ingenieros公司一起在蒙得维的亚召开了项目推介会。但为了推进该项目，他们首先必须把该地区登记的土地用途从“农村”改为港口。
山东宝马拥有约4000名员工，主营渔业、鱼粉加工和港口码头管理，在采矿作业的基础设施建设方面也有所涉猎。
“中拉对话”曾尝试联系山东宝马和CSI Ingenieros，但均未得到回应。
“这是一片没什么生产力的沿海区域，最多只有几户零散的人家和小农场，”项目所在地蒙得维的亚市市长布里埃尔·奥特洛谈到选址时说。当地居民已经开始组织反对该项目的活动，希望能够延缓项目开工。他们要求与各级政府机构举行会议，以获得更多信息，并强调港口可能产生的社会和环境影响。
“这一切我们都是从新闻报道上看来的，都是背着我们干的，”当地居民尼夫斯·坎塞拉说。
“这就是我们团结起来的原因，他们决定的是属于我们所有人的公共财产，为了讨好别人，他们几乎在白送。”
当地居民、港口工人何塞·马丁内斯说：“我在这片生活了40年，对这里有归属感，我尊重这里。他们从来不考虑这类项目的社会和环境损害，而且希望我们到一切都成定局了才反应过来。”山东宝马渔业集团投资蒙得维的亚的决定表明了中乌两国日益密切的外交关系。总统塔瓦雷·巴斯克斯自2015年就任以来一直寻求拉近与中国之间的关系，并希望签署自由贸易协定。
2016年，巴斯克斯与中国国家主席习近平签署“战略伙伴关系”协议。2018年，乌拉圭成为南美洲区域集团南方共同市场中首个签署协议，加入“一带一路”倡议的国家。该协议有望为乌拉圭吸引更多投资。
“我曾多次询问中国大使，他们为什么重视乌拉圭，”乌拉圭-中国商会去年，中国是乌拉圭的主要出口目的地，销售额超过20亿美元（包括自由贸易区的出口）。2012年至2017年，乌拉圭对华出口平均同比增长12%。
乌拉圭出口的产品主要包括大豆、木材、优质肉类、羊毛、鱼类和牛奶等。中国则向乌拉圭输送汽车、化工产品、塑料等工业品。
乌拉圭二十一世纪投资和出口促进局为在乌拉圭的投资者提供税收优惠，该机构没有回应“中拉对话”的置评请求。
“我们可能会在大西洋上建一个深水港，这是阿根廷和巴西不可能有的。巴西港口的吞吐量不行，阿根廷不能接收大型船只。蒙得维的亚有很大的潜力，”罗兹曼说。
主席加布里埃·罗兹曼说。“他们已经和巴西、阿根廷有很多生意往来，但他们还需要一个法律明晰、安全的地方，乌拉圭就是这样一个地方。”

الإجهاض: تعرف على الدولة التي تزيد فيها معدلاته على الإنجاب

تقول بيا، البالغة من العمر 19 عاما من غرينلاند ، لبي بي سي: "لا أفكر في الأمر مرتين. نحننتحدث عن الإجهاض علنا، وأتذكر عندما أخبرت جميع أصدقائي وعائلتي بآخر مرة أجريت فيها عملية إجهاض".

أجرت بيا خمس عمليات إجهاض خلال العامين الماضيين.
وتضيف الفتاة، وهي من مدينة نوك، عاصمة غرينلاند : "عادة استخدم وسائل حماية (من الإنجاب)، وأحيانا ننسى استخدامها. أنا لا أستطيع أن أنجب طفلا الآن، فأنا في عامي الدراسي النهائي في المدرسة".
ليست بيا الوحيدة في هذا الأمر، إذ تشير إحصاءات رسمية إلى أنه منذ عام 2013 سُجلت نحو 700 حالة ولادة و 800 عملية إجهاض سنويا.
لماذا تسجل غرينلاند مثل هذه المعدلات المرتفعة لحالات الإجهاض؟
على الرغم من أن غرينلاند تعد أكبر جزيرة في العالم، إلا أنه لا يسكنها سوى عدد قليل من السكان، فقط نحو 56 ألف نسمة، في أول يناير / كانون الثاني 2019، بحسب احصاءات رسمية.
وتجهض أكثر من نصف السيدات حملهن، أي بمعدل نحو 30 عملية إجهاض لكل ألف سيدة.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أنه بالمقارنة، تسجل الدنمارك معدل إجهاض بواقع 12 حالة لكل ألف سيدة.
وعلى الرغم من تمتع غرينلاند رسميا بحكم ذاتي، فهي لا تزال إقليما تابعا للدنمارك.
وبينما تسهم الصعوبات الاقتصادية والظروف السكنية السيئة ونقص التعليم في ارتفاع معدلات الإجهاض، فهي لا تفسر كل شيء في دولة مثل غرينلاند التي تتيح وسائل منع الحمل بالمجان فضلا عن سهولة الحصول عليها.
ويظل الإجهاض في كثير من الدول، حتى عندما يكون قانونيا وبحرية، اختيارا موصوما.
ولا تشعر بعض السيدات بقلق في غرينلاند، إذ لا يعتبرن أن الحمل غير المرغوب فيه من الأشياء التي تستوجب الحرج.
ولكن لماذا تزداد حالات الحمل غير المرغوب فيه؟
تقول بيا : "أجرت معظم صديقاتي عمليات إجهاض. كما أجرت أمي ثلاث عمليات إجهاض قبل أن تلدني أنا وأخي، إنها لا تحب الحديث بشأن ذلك."
وتقول توري هيرماندسدوتير، باحثة دكتوراه تدرس موضوع الإجهاض في جامعة روسكيلد في الدنمارك : "تستطيع الطالبات في مدينة نوك الذهاب إلى عيادة الصحة الجنسية يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي يعرف باسم (يوم الإجهاض)".
وتضيف : "لا يبدو أن النقاش بشأن الإجهاض في غرينلاند يخضع لمحرمات أو استياء أخلاقي، وكذلك الجنس قبل الزواج أو الحمل غير المخطط له".
تقول بيا : "وسائل منع الحمل مجانية وسهل الحصول عليها، لكن الكثير من صديقاتي لا يستخدمنها".
وتقول ستين برينو، ممرضة متخصصة في أمراض النساء في غرينلاند وترصد حالات الإجهاض منذ سنوات، لبي بي سي : "ق نحو 50 في المئة من سيدات شملهن استطلاع رأي قلن إنهن يعرفن وسائل منع الحمل، لكن أكثر من 85 في المئة لم يستخدمنها أو استخدمنها بشكل غير صحيح".
وأضافت أن حالات الحمل غير المرغوب فيه قد تحدث بسبب استهلاك الكحول : "إذ ينسى الرجل والمرأة استخدام وسائل منع الحمل تحت تأثير الشراب".
وتقول هيرماندسدوتير، وفقا لبحثها، إنه توجد ثلاثة أسباب وراء عدم استخدام السيدات وسائل منع الحمل في غرينلاند.
وتضيف : "(أولا) السيدات اللواتي يرغبن في طفل، (ثانيا) السيدات اللواتي تتعرض حياتهن لاضطرابات تحت تأثير العنف والكحول قد ينسين تناول حبوب منع الحمل، و(أخيرا) إذا رفض الشريك استخدام الواقي الذكري".

जो चोरी-चकारी-मक्कारी करें वो नहीं है देशभक्त- सलमान ख़ान

भारतीय सिनेमा में सलमान ख़ान की फ़िल्म 'भारत' काफ़ी चर्चा में हैं. फ़िल्म में साल 1964 से लेकर 2010 तक सफ़र दिखाया गया है.

फ़िल्म में सलमान का नाम भारत है जिनके नाम पर ही फ़िल्म का नाम आधारित है. फ़िल्म में सलमान खान यानि भारत के 46 साल का सफ़र दिखाया गया है.
उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के सफ़र में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी दिखाई गई है. उनके इस सफ़र में देश और उनके जीवन में क्या-क्या बदलाव आए फ़िल्म की कहानी में बख़ूबी दिखाया गया है.
सलमान ख़ान कहते हैं कि वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद करते हैं. उन्हें वे प्यार से बापजी बुलाते थे.
वे कहते हैं, ''वे सुंदर थे, उनका स्वाभाव बहुत ही अच्छा था और वो बहुत बहुत ही अच्छे इंसान थे. फिल्म 'दबंग' के समय मेरी उनसे आख़िरी बात हुई थी. उन्होंने उस समय मेरी फ़िल्म भी देखी थी. मैं हमेशा उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ हूं.
इसी बातचीत में वे आगे कहते हैं कि जो देश के लिए अच्छा काम करे और देश के लिए अच्छा है वो ही अच्छा प्रधानमंत्री होता है.
कई फ़िल्मी कलाकार ऐसे हैं जिनका फ़िल्मी करियर ख़त्म होने के बाद वे राजनीति में आ गए. जिनमें जयललिता, हेमा मालिनी, शत्रुघन, जया प्रदा, जया बच्चन, किरन खेर, परेश रावल, राज बब्बर आदि नाम शामिल हैं.
सलमान ख़ान कहते हैं, ''अभी तक उन्हें किसी राजनीति पार्टी से कोई ऑफ़र नहीं है. अगर आएगा तो भी फिलहाल राजनीति में आने का मेरा अभी कोई इरादा नहीं.
देशभक्त किसे कहा जा सकता है इस सवाल के जवाब में सलमान ख़ान मानते है, ''वे अपने आप को देशभक्त मानते हैं. उनकी नज़र में वो सभी देशभक्त है जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुए है, जिनका परिवार यहाँ का है और उनकी पहचान यहाँ की है.
सच्चाई के साथ चलने वाला हर व्यक्ति देशभक्त है. चोरी, चकारी, मक्कारी या किसी तरह का स्कैम करने वाले देशभक्त नहीं हो सकते. जो अपने ही देश में लूटमार करें, किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो, तरह-तरह के स्कैम करते हों वो देशभक्त हो ही नहीं सकते.''
सलमान ख़ान को लेकर उनके फैंस की दिवानगी देखते ही बनती है. उनके फैंस प्यार से उन्हें भाई कहते हैं. उनकी आने वाली फ़िल्म का ज़िक्र शुरु होने पर ही उनकी फ़िल्म का इंतज़ार लोग बेसब्री से किया जाता है.
उन्होंने अभी तक सैंकड़ों फ़िल्में कर ली है. उनमें से कई फ़िल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी की है. लेकिन आज तक उन्हें एक भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला है.
वे बताते हैं, 'मुझे नेशनल अवार्ड या किसी भी तरह का अवार्ड नहीं चाहिए. मुझे तो सिर्फ़ रिवॉर्ड चाहिए कि मेरी फिल्म लोग थिएटर में जाकर देखे लें. पूरा देश मेरी फ़िल्म देख ले तो इस से बड़ा अवार्ड क्या होगा.'
फ़िल्म 'भारत' में सलमान के साथ कैटरीना कैफ़ भी हैं लेकिन कैटरीना फ़िल्म की पहली पसंद नहीं है.
इससे पहले फ़िल्म में कैटरीना की जगह प्रियंका चोपड़ा थी. लेकिन उन्होंने फ़िल्म में काम करने से मना कर दिया. हालांकि उन्होंने शादी की तारीख़ तय होने की वज़ह से किया था.
सलमान बताते हैं कि फ़िल्म के लिए प्रियंका को साइन किया गया था. लेकिन उन्होंने अचानक फ़िल्म के लिए मना कर दिया. पहले थोड़ा बुरा लगा. लेकिन बहन अर्पिता ने बताया कि प्रियंका शादी का तारीख़ तय हो गई. जैसे ही पता चला तो अच्छा लगा कि उन्होंने एक सही फ़ैसला किया.
सलमान फ़िल्म के प्रमोशन के दौरान प्रियंका को कई बार शुक्रिया कहते नज़र आए हैं. प्रियंका के ना होते हुए भी उनका इस तरह शुक्रिया कहने पर सलमान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं.
वे कहते हैं कि प्रियंका का शुक्रिया अदा करना सही लगा क्योंकि वो शूटिंग शुरु होने से पांच दिन पहले ही आकर फ़िल्म के लिए मना किया कि मैं ये फ़िल्म छोड़ रही हूं. और अगर प्रियंका मना नहीं करती तो कैटरीना कैफ़ को इस फ़िल्म में काम करने का मौका कैसे मिलता.
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सलमान ख़ान कहते हैं, ''इस फ़िल्म में कैटरीना का रोल बहुत अच्छा है. लेकिन अभी प्रियंका जो किरदार निभा रही हैं वो उससे भी ज्यादा अच्छा है यानि एक पत्नी का.
वे बताते हैं कि उनकी मज़बूरी थी उन्होंने मुझे मना किया. मैने कहा था कि शूटिंग की डेट आगे बड़ा देंगे लेकिन वे नहीं मानी.
वे इस जोड़ते हैं ''उन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड में इतनी मेहनत की है और अपनी एक पहचान बनाई है. उनके करियर की बड़ी फ़िल्म थी ऐसे में इतना बड़ा फ़ैसला लेना काबिले तारीफ है.''
''हालांकि उनके ज़हन में ये भी चल रहा होगा कि ये फ़िल्म छोड़ दूंगी तो आगे सलमान के साथ काम मिलेगा भी या नहीं. लेकिन उन्होंने अपना फ़ैसला चुना और शादी की ये कमाल की बात थी वरना बड़े रोल के लिए तो लोग अपना पति तक छोड़ देते हैं.''
फ़िल्म का निर्देशन अली अब्बास जफ़र ने किया है. यह फिल्म 5 जून को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

سالك زيد: واقع العبيد المحررين لم يتغير

ويضيف سيدي محمد ولد محم أن الدولة لم تكتف بتجريم العبودية منذ عام 2018، بل أصدرت قانونا في عام 2017 يجعل من العبودية جريمة ضد الإنسانية، وهو مالم يحدث في مناطق أخرى في أفريقيا توجد بها ظاهرة الاسترقاق، مثل مالي والنيجر وجنوب الجزائر، ولكن لا يتحدث عنها أحد نظرا لأن القانون هناك لا يجرم الاسترقاق كما هو الحال في موريتانيا. ويشير إلى أن هناك مجموعة أفريقية تمارس العبودية ولا تحظى ممارساتها بتغطية إعلامية أو اهتمام دولي، مثل المجموعة الإفريقية الناطقة باللغة السونوكية التي تقوم بممارسة العبودية على طبقات من أبنائها إلى درجة أن العبيد يدفنون في مدافن خاصة بهم، ولا يدفنون مع السادة.
نسبة العبودية في موريتانيا
ونتيجة كل التعقيدات السياسية والاجتماعية المرتبطة بملف العبودية في موريتانيا، نجد أن هناك تقديرات مختلفة حول حجم من يعانون من الاسترقاق في الوقت الراهن. إذ ترى منظمة العفو الدولية أن عدد الأشخاص الذي يعيشون تحت قيود الرق في عام 2016 بلغ نحو 43 ألف فرد، وهو ما يمثل نسبة 1% من السكان في موريتانيا. وأدانت العفو الدولية في ت
وعلاوة على الصراع السياسي المرتبط بالعبودية، يتم توظيف الدين في سياق هذا الملف كما يشير حسن أمبارك، وهو ناشط حقوقي ينتمي ايضا لفئة "الحراطين". ويقول "إن هناك كتبا فقهية تستخدم لتبرير وتكريس العبودية، وتبيح أعراض المسلمين والمسلمات ممن كانوا عبيدا. وعلى الرغم من ارتفاع أصوات من ينددون بهذه الكتب ويطالبون بحظر تدريسها، إلا أن القانون الذي صدر لمكافحة الكراهية ينص على أن من يدعو لمخالفة المذهب المالكي يتعرض للعقاب". والمقصود بالمذهب المالكي، كما يقول أمبارك، هو كتب بعينها ينتمي من وضعها لهذا المذهب، وتستخدم لتبرير الوضع القائم والمحافظة عليه، خاصة وإن كل من يمارسون العبودية أو من يعانون من ويلاتها في موريتانيا هم من المسلمين.
ومن ثم، يمكن القول أنه بسبب الحاجة لعمالة رخيصة، خاصة في المناطق الريفية، وهي عمالة تعتمد أساسا على من كانوا عبيدا أو من كان آباؤهم عبيدا، وبسبب استمرار هذا الوضع منذ عقود طويلة تعود لعهد الإستعمار الفرنسي، الذي لم يغير علاقات العمل حرصا على مصالحه الاقتصادية، وبسب وجود ثقافة مستقرة في المجتمع لعقود طويلة تقوم على وجود سادة وعبيد، علاوة على توظيف الدين لتبرير وتكريس العبودية اعتمادا على فتاوى قد يجدها كثيرون غريبة وغير مقبولة، كانت النتيجة أن بقيت أغلبية من ينتمون لفئة "الحراطين" تعيش حياة بائسة قاسية، وتعاني من الفقر والتهميش، وتمارس أعمالا شاقة مقابل أجور زهيدة، وتواجه التعالي والاستكبار من جانب بعض من ينتمون لمجموعات عرقية أخرى. ويبدو هذا واضحا في قطاعات معينة مثل التعليم، إذ أن أغلب تلاميذ المدارس الحكومية التي تقدم تعليما ضعيفا هم من أبناء "الحراطين"، بينما لا وجود لهم تقريبا في المدارس الخاصة باهظة التكلفة. كما يغيبون ايضا عن الوظائف الهامة في الجيش والشرطة والقضاء، ولا يملكون إلا النذر اليسير من الأصول الإنتاجية، مثل الأراضي والعقارات.
يؤكد الصحفي الموريتاني سالك زيد، اعتمادا على تحقيق استقصائي قام به، أن واقع حياة العبيد المحررين لم يتغير، حتى لو تحرروا من العبودية بمعناها القديم التقليدي، حيث كان يتم بيع العبيد وشراؤهم في أسواق النخاسة. الواقع أن من كان آباؤهم عبيدا، أو من كانوا عبيدا وتحرروا من الرق، لا زالوا يعيشون في أغلال الفقر والجهل، ولازالوا يئنون تحت وطأة ضغوط المجتمع لأنه ببساطة لم تتغير تركيبة المجتمع، ولم تتغير علاقات العمل والانتاج داخل المجتمع، ولم تتغير الثقافة السائدة به. وباختصار يمكن القول إنهم تحرروا من الاسترقاق، إذ كان يتم توريث العبيد من الآباء للأبناء مثل أي عقار أو سلعة، لكنهم لم يتحرروا من حياة الفقر والعوز. ولعل هذا يفسر بعض ما يروى عن رفض مجموعات ممن تعرضوا للعبودية مغادرة بيوت السادة. إذ أين يذهب شاب أو فتاة بلا منزل أو مال أو تعليم إذا قرر أن يغادر المنزل الذي ولد وعاش به؟ ومن يمكن أن يساعده على الخروج من الحلقة المفرغة للفقر والجهل؟
وبقي جانب هام من ملف العبودية، وهو التنافس السياسي على كسب فئة "الحراطين" في الوقت الراهن كما يوضح أحمد ولد الوديعة. إذ يؤكد القوميون العرب على أن "الحراطين" جزء من المجتمع العربي بسبب نطقهم باللغة العربية وعاداتهم التي اكتسبوها من الحياة مع القبائل العربية لعقود طويلة. وعلى النقيض يؤكد القوميون الأفارقة على انتماء الحراطين للعرق الأفريقي، ويرون أنهم، مع باقي الأفارقة في موريتانيا، يشكلون الأغلبية التي يجب أن تنهي حكم الأقلية البيضاء في موريتانيا، ولعل هذا يفسر التوظيف السياسي المستمر لمشكلات "الحراطين" في المجتمع الموريتاني، سواء من الداخل أو من الخارج.
ولعل هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه المسؤولين في موريتانيا، وهو ألا يتم الاكتفاء بالقوانين التي تجرم العبودية وتجعلها جريمة ضد الانسانية، وألا يتم الاكتفاء بتحرير العبيد من ممارسات العبودية بمعناها القديم، بل يجب أن يكون الهدف هو تحرير من كانوا عبيدا من حياة الفقر والجهل والتهميش بحيث تكون حياتهم فعلا ملك أيديهم، لا بأيدي الآخرين.
قرير أصدرته في مارس/آذار 2018 "القمع المتزايد الذي يتعرض له المنظمات والأفراد الذين يجرؤون على إدانة ممارسات الرق والتمييز، وكذلك إنكار الحكومة لوجود هذه المشكلة". غير أن هذه النسبة ترتفع كثيرا في تقديرات مبادرة "انبعاث الحركة الانعتاقية"، وهي مبادرة غير معترف بها من قبل الدولة الموريتانية، ولم تحصل على الترخيص الذي يمكنها من العمل بشكل قانوني، ويترأسها بيرام ولد العبيدي. وحسبما قال بيرام في مقابلة سابقة مع بي بي سي عربي فإنه بعد عمليات بحث قامت بها مبادرته، "اتضح أن نحو 20% من الشعب الموريتاني مازالوا يعيشون حياة العبودية، ويعملون بلا راحة وبلا تعويض، ولا يدخلون المدارس وليس لهم أوراق مدنية". ولكنه أوضح أن الوضع الحالي قديم يعود إلى عهد الاستعمار الفرنسي الذي سعى للحفاظ على مصالحه الاقتصادية بأن عقد اتفاقا مع قادة القبائل العربية والامازيجية يقضي بالسماح لهم بالاحتفاظ بعبيدهم مقابل أن يخضعوا لفرنسا ويقبلوا بسيادتها. وبعد الاستقلال حرصت الطبقة الحاكمة في موريتانيا على تكريس نفس الأوضاع، "لأن من يحكمون موريتانيا هم أنفسهم من يستفيدون من وجود العبيد"، على حد وصف بيرام.
ولكن اللافت للنظر ذلك التفاوت الكبير بين نسبة العبودية في موريتانيا كما يقدمها بيرام ولد العبيدي، وهي نسبة 20%، ونسبة العبودية التي تقدمها منظمة العفو الدولية، وهي نسبة 1%، هذا مع الأخذ في الاعتبار أن ملف العبودية موضع صراع سياسي بين بيرام وبين الحزب الحاكم. ويؤكد يربة ولد صغير، عضو المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية والمكلف بملف حقوق الإنسان في الحزب، أنه يتم تضخيم أرقام العبودية في موريتانيا لتحقيق مكاسب سياسية، وأن الدولة لم تكتف فقط بتجريم العبودية، بل أسست مبادرة "تضامن" لمحاربة مخلفات ظاهرة الإسترقاق، لكن تبقى المشكلة الكبرى لمن عانوا من العبودية هي الفقر.

من أقدم ما وصلنا من ذكر لجحا قول عمر بن أبي ربيعة (93هـ)

نقلا عن كتاب نثر الدرر للآبي (422هـ)؛ إلا أنه لا يوجد في ديوانه المطبوع مما جعل صاحب كتاب «في الأدب الشعبي الإسلامي المقارن» يتردد في قبوله، وذكر ابن النديم الذي أخرج كتابه الفهرست عام 377 عنوانا لكتاب؛ سماه نوادر جحا وذكره الجاحظ في كتابه البغال وينكر ابن حبان وابن حجر العسقلاني أن يكون دجين المحدث هو جحا مع إقرارهما بوجود شخصية تدعى جحا. ويقول العقاد في كتابه «جحا الضاحك المضحك»: «مما جاء عن جحا في كتب الأدب العربي متناقض؛ لا يستقر على قرار وليس في الإمكان أن ينقل كل ما نقل في تلك الكتب عن رجل واحد وإلا لزم أن يكون رجلا لا عمل له إلا إثارة الضحك بنوادره، ولا عمل للرواة؛ إلا النقل عنه» وهذا له وجهه، واحتماله لكن وقوعه ليس بالبعيد؛ لأنه لو افترضنا أنه عاش 70 سنة مثلاً منها 50 سنة في كل يوم تقع له ثلاث نوادر؛ فإننا في الشهر نتحصل على 90 نادرة وفي السنة ما يقارب الألف حكاية، أو تزيد وفي الخمسين سنة 50 ألف حكاية، ونحن نرضى بأقل من ذلك لأن مجموع النوادر لا يبلغ النصف

من هذا العدد.

ويقول رينيه باسيه الفرنسي (1892) في مقدمة ترجمته الفرنسية لنوادر جحا، إن النص العربي المطبوع لها في بولاق ليس سوى ترجمة عن التركية «في الأدب الشعبي الإسلامي المقارن»، وهذا يعني أن حكايات جحا إنما وصلتنا بالواسطة؛ أي أنها نقلت مع غيرها إلى التركية ثم انتقلت إلى الغرب في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ثم اطلعنا عليها نقلا عن التركية؛ وباسيه هذا يشك في وجود نصر الدين خوجة أصلاً، ويشاركه في ذلك مارتن هارتمان وفسيلسكي الألمانيان. أما كريستنسن الدنماركي فيرى أن النوادر في العربية منقولة عن التركية وليس عن كتاب نوادر جحا الذي ذكره ابن النديم في فهرسته؛ وهذا من قلة الاطلاع على المصادر العربية كما أظن، إلا أن يقصد مؤلفا بعينه كما سبق، ويبعد في تصوره فسيلسكي فيرى وجوب الجزم بأنه قبل زمن نصر الدين لم يكن وجود حقيقي ولا وهمي لجحا ولا لحكايات جحا؛ وهذا أيضا من قلة الاطلاع على المصادر العربية، وقد ترجم حكمت شريف وهو أديب ومفكر ورحالة وصحافي النوادر التركية إلى العربية في كتابه المعروف «نوارد جحا»، ويعلق على ذلك الدكتور النجار في كتابه «جحا العربي»:

«على حين تلك النوادر عربية الأصل، ومدونة في كتب التراث العربي التي ألفت قبل ظهور نصر الدين خوجة بعدة قرون»، حتى إن الأستاذ عبدالستار فراج في «أخبار جحا» ليسميها عملية سطو منظم على حد تعبيره، ويرى باسيه وغيره؛ أن النوادر التركية ترجمة للفكاهات العربية القديمة التي كانت منتشرة بكثرة في ذلك الوقت نهاية القرن الرابع الهجري (10م) وقد قوبلت نظريته بالارتياب، فهناك عدد من الدارسين منهم كريستنسن لا يؤمنون بترجمة فكاهات جحا القديمة، وهناك عدد من الدارسين أيضاً يرى أنها خاصية مشتركة في الأدب العالمي كله، وما فكاهات خوجة إلا نوع من القصص الشعبي الذي يوجد في كل مكان. ويقول (روزنتال الألماني) نوادر نصر الدين مسبوقة بغيرها في عربية العصور الوسطى وجحا أشهر أصحاب النوادر من العرب، وبعض النوادر التركية تعود إلى مصدر فارسي قديم (1040م) ( مينوكيهري) ويسمونه جحا وهذا في الشعر فقط أما في غير الشعر فهو (ملا نصر الدين) وقد ذكره جلال الدين الرومي (666هـ) في المثنوي، وذكره منوجهري من شعراء القرن الخامس.

ويقول الدكتور رجب: «الدراسون الأجانب قد أجمعوا تقريبا على أن النوادر المنسوبة لجحا الأتراك ليس بقائلها كلها»، بل أضيف إليها ما وصل من نوادر فارسية، وعربية؛ وقد وجدت نوادر مشتركة نسبت إلى جحا العربي، والتركي، والفارسي، كما أن بعض النوادر تتطابق مع الحكايات الهندية القديمة كما في «كليلة ودمنة»؛ كما وجدت في كتاب «محاورات بوذا الحكيم والساذج»، لذلك يقول العقاد: «يستحيل أن تصدر عن شخصية واحدة؛ لتباعد البيئات التي تروى عنها؛ وهي نتيجة ما وضعه الترك وما وضعه غيرهم من عامة الشعوب الشرقية والإسلامية وبعضه مما وضعه غير المسلمين من جيران العثمانيين

यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, मिल रहा है 10 GB डाटा एकदम FREE

देशभर में रिलायंस जियो () के करोड़ों यूजर्स हैं। पिछले दो सालों में Jio ने मोबाइल मार्केट के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। अब Jio यूजर्स के लिए एक और खुशखबरी आई है। Jio अपने यूजर्स को रोजाना 2 जीबी डाटा एक्स्ट्रा दे रहा है।

Jio ने अपने जियो सेलिब्रेशन पैक (  ) कुछ यूजर्स के लिए बढ़ा दिया है। इसमें पांच दिनों तक 10 जीबी डाटा मिल रहा है।

जियो यूजर्स अपने इस डाटा को माय जियो एप के जरिए से चेक कर सकते हैं। आपको इसके लिए माय जियो एप के माय प्लान सेक्शन में जाना होगा। वहां आपको बचा हुआ डाटा एक्सपायरी डेट के साथ दिख जाएगा। 

जानकारी के लिए बता दें कि Jio ने सेलिब्रेशन पैक को सितंबर महीने में जारी किया था। इसमें कंपनी ने 10 जीबी डाटा एक्स्ट्रा देने का ऐलान किया था। यह जियो के दो साल पूरे होने के मौके पर लॉन्च किया गया था। 

चाट के दीवानों को बस चाट खाने का बहाना चाहिए। चाट भी कैसी-कैसी? मटर चाट, आलू चाट, टमाटर चाट...। इसमें से टमाटर की चाट का असली लुत्फ आपको बनारस में ही मिलेगा। आइए जानते हैं बनारस की टमाटर चाट से जुड़े यास्मीन के अनुभव
नारस... माने तन-मन को रोजमर्रा की दिनचर्या से कुछ अलग अहसास कराना। दिल्ली जैसे बड़े शहर  में आने के बाद तो बनारस और भी याद आता है, क्योंकि आपाधापी वाले इस शहर के उलट फुरसत की कीमत से बनारस कोई समझौता नहीं करता। बनारस में जब हम सब थे, तब जब मस्ती का मन होता था तो तीखा और करारा खाने का मन हो ही जाता था।
फिर क्या... हम चल पड़ते थे घाट के आसपास लगे चाट के ठेलों की ओर। हमारी पसंद की खास चाट ऐसी थी कि चाट का ठेठ स्वाद भी उसमें आता और उसकी कुरकुराहट से लगता जैसे कोई स्नैक्स खा रहे हों।
आप सोच सकते हैं कि चाट तो सब एक-सी ही होती हैं। पर नहीं, हमारे बनारस की उस खास चाट में न मीठी चटनी होती है, न तीखी वाली। यह चाट तो बनती है आलू, प्याज, टमाटर और पावभाजी मसाला से। इस रंग-बिरंगी और चटपटी चाट को कुरकुरा बनाने के लिए ऊपर से डाले जाते हैं नमक पारे और सेव। यह चाट करारी होने के साथ ही उतनी ही मुलायम भी होती है।

गलियों के चटकारे 
बनारस के बारे में वहां के लोग कहते हैं कि यह शहर सैलानियों के लिए किसी गाइड के साथ घूमने की जगह नहीं है। यहां तो संकरी गलियों में गुम होने पर ही स्वाद का आनंद मिलेगा, क्योंकि हर गली में बनारसी चाट का अपना स्वाद होगा। हर घाट पर चाट खाते समय अलग रूमानियत जाग जाएगी। इतना कुछ सुनने के बाद भी क्या आप चाट की तस्वीरें देखकर ही संतुष्ट होना चाहेंगे। नहीं न, तो घूम आइए बनारसी स्वाद के फक्कड़पन के लिए।

हैं और भी नाम 
टमाटर की चाट का स्वाद तो देखिए कि अगले साल होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में  इस चाट को खास प्रवासी भारतीय मेहमानों के लिए पेश किया जाएगा।  वैसे, बनारसी चाट को बनाने का अंदाज भी जुदा-जुदा है और इन तरीकों के हिसाब से वहां के स्थानीय दुकानदार अपनी चाट को काशीचाट, दीना चाट और भी तमाम नाम देते हैं।

खास है रेसिपी 
बनारसी चाट में पसंदीदा है टमाटर की चाट, जिसे बनाने का खास तरीका ही स्वाद बनाता है। इस तरीके को हमने तब समझा, जब हम मोहल्ले भर के दोस्तों संग चाट खाने ठेले पर जाते। चाट बना रहे भैया के दोनों हाथों की तेजी कमाल की होती। वह मध्यम आंच पर कड़ाही को तेज गर्म करते, उसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक डालते और उसे भूनते। फिर टमाटर डाला जाता। उसे भूनने की प्रक्रिया लंबी चलती। फिर डाला जाता उबले आलू का मिश्रण। उसे मिलाकर वे लगातार भूनते।
इस पूरे मिश्रण के ऊपर मिलाया जाता पाव भाजी मसाला, गर्म मसाला, पिसा जीरा, चाट मसाला, लाल मिर्च, काला नमक और सफेद नमक। फिर तवे को हाथ से हिलाते हुए पूरे मिश्रण को वह बड़े नायाब तरीके से मिलाते और दोबारा भूनते।  फिर उस बनारसी टमाटर चाट पर नींबू निचोड़ा जाता, कुरकुरे नमक पारे, सेव और धनिया पत्तियों से सजाया जाता।

باكستان: الإفراج عن المسيحية آسيا بيبي عقب تبرئتها من تهمة التجديف

أفرجت السلطات الباكستانية عن المسيحية آسيا بيبي التي بُرّئت مؤخرا من تهمة التجديف، بحسب ما أعلنه محاميها.

وفي عام 2010، أدينت آسيا بيبي بتهمة التجديف لإهانتها النبي محمد خلال مشاجرة مع جيرانها، وصدر حكم بإعدامها. لكن المحكمة العليا قضت ببراءتها، وألغت الحكم أواخر الشهر الماضي.
وشهدت باكستان احتجاجات واسعة نظمها إسلاميون عقب إلغاء حكم الإعدام.
وذكرت تقارير إعلامية أنها استقلت طائرة إلى وجهة غير معروفة فور الإفراج عنها.
ونفى مسؤولون باكستانيون أن تكون آسيا قد غادرت البلد. واتهم وزير الإعلام وسائل الإعلام بانعدام المسؤولية في تغطيتها، وذلك بسبب الطبيعة الحساسة للقضية.
وكانت الحكومة قد حاولت الحكومة التقليل من موجة الغضب التي نشبت عقب الحكم ببراءتها، وأكدت أنها ستمنع آسيا من مغادرة باكستان.

• إلغاء حكم بإعدام باكستانية مسيحية "سبّت النبي محمد"
• زوج المسيحية آسيا بيبي يطلب اللجوء السياسي خوفا على حياتهما
• أسرة الباكستانية آسيا بيبي تناشد العالم إنقاذها من الموت

وطالب زوج آسيا بأن يحصلا على حق اللجوء إلى بلد آخر بحجة أن حياتهما في خطر.
وأكد محاميها سيف مولوك، أنها خرجت بالفعل من السجن، لكن لم يتضح إلى أي مكان ذهبت عقب ذلك.
وبعد صدور الحكم الأخير بحقها عرضت عدة بلدان استقبالها كلاجئة سياسية.
لكن الحكومة الباكستانية قالت إنها ستبدأ إجراءات قانونية لمنعها من السفر خارج البلاد إثر احتجاجات قادها إسلاميون يدعمون قوانين صارمة لمعاقبة التجديف.
وهدد أحد القادة الإسلاميين القضاة بالقتل بعد قرار الإفراج عنها.

ماذا كانت تهمة آسيا بيبي؟

بدأت القضية بخلاف بين آسيا ومجموعة من النسوة في يونيو/حزيران 2009.
كانوا جميعا يشاركون في جمع الفاكهة ثم تشاجروا بسبب دلو ماء. وقالت النسوة الآخريات إنهن لا يمكنهن لمس الماء بعد أن أخذت منه آسيا كوبا.
وقال مدعي القضية إن خلافا اندلع بعد ذلك، ثم قالت النسوة لآسيا إنها يجب أن تعتنق الإسلام، وبدورها ردت بتعليقات مسيئة عن النبي محمد.
وفي وقت لاحق، تعرضت آسيا للضرب في منزلها، حيث قال متهموها إنها اعترفت بالتجديف. وتم القبض عليها بعد تحقيق الشرطة.
وأقرت المحكمة العليا في حكمها بإلغاء عقوبة الإعدام أن الدعوى تستند إلى أدلة غير موثوقة، وأن اعترافها بالتجديف جاء أمام حشد من الناس "يهددون بقتلها".
يذكر أنه منذ عام 1990، قُتل ما لا يقل عن 65 شخصا في باكستان بسبب اتهامات التجديف.

ऑस्कर जाने वाली फ़िल्म को है सरकारी मदद का इंतज़ार

डिजिटल कैमरा पर बनी फ़िल्म 'विलेज रॉकस्टार' ऑस्कर के लिए भारत की ओर से भेजी जा रही है लेकिन फ़िल्म को इंतज़ार है, सरकार की मदद का.

ऑस्कर अवॉर्ड का सपना शायद हर फ़िल्ममेकर देखता है. फ़िल्म 'विलेज रॉकस्टार' के लिए नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली निर्देशिका रीमा दास ने फ़िल्म मेकिंग सीखने के लिए किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट में दाख़िला नहीं लिया था.
इसके बावजूद भी उनकी फ़िल्म 'विलेज रॉकस्टार' ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है. इस फ़िल्म को बनाने में उन्हें पूरे चार साल लगे. इस दौरान उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे.
बीबीसी से ख़ास बातचीत में रीमा दास ने बताया कि फ़िल्म बनाने के दौरान तो उन सभी चुनौतियों और परेशानियों को तो उन्होंने बड़ी आसानी से झेल लिया लेकिन असली चुनौती और परेशानी तो अब शुरू होने वाली है.
उनका कहना था, ''मेरे जैसे फ़िल्ममेकर के लिए ऑस्कर में जाकर वहां का ख़र्चा निकालना सबसे बड़ी चुनौती और मुश्किल का काम है. मैंने कई ऐसे लोगों से बात की है जिनकी फ़िल्म पहले ऑस्कर के लिए जा चुकी है और उनसे मुझे पता चला है कि ऑस्कर में जाने के लिए आपके पास अच्छी ख़ासी रक़म होनी चाहिए क्योंकि वहां रहने और खाने के ख़र्चे के अलावा आपको अपनी फ़िल्मों की स्क्रीनिंग ख़ुद करवानी होती है."फ़िल्म का प्रचार भी करना पड़ता है. पूरा ख़र्चा आपको ख़ुद उठाना पड़ता है और मेरे जैसे सामान्य और अकेले फ़िल्ममेकर के लिए ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मेरे पीछे किसी बड़े प्रोड्यूसर और स्टूडियो का सहयोग नहीं है.''
रीमा दास को उम्मीद है कि शायद असम की राज्य सरकार उनकी मदद करे. वो कहती हैं, ''असम के लिए ये पहला मौक़ा है कि इस राज्य से पहली बार कोई फ़िल्म ऑस्कर के लिए जा रही है. ख़ुशी इस बात की भी है कि सोशल मीडिया पर सब मुझे पैसे की मदद देने को तैयार हैं."
"लेकिन मुझे इंतज़ार है असम सरकार की मदद का. अगर वहां से मदद हो गई तो मैं फिर किसी से कोई पैसे नहीं लूंगी. लेकिन अगर वक़्त रहते पैसे नहीं मिले या कम मिले तब ज़रूर सोशल मीडिया के ज़रिये मदद लूंगी. फ़िलहाल मुझे इंतज़ार है सरकार की मदद का.''
बहुत पैसा ख़र्च होता है ऑस्कर के लिए
दृश्यम फ़िल्म्स के प्रोडक्शन में बनी फ़िल्म 'न्यूटन' पिछले साल 2017 में ऑस्कर के लिए नामांकित हुई थी. दृश्यम फ़िल्म्स के फ़ाउंडर मनीष मुंद्रा ने रीमा दास की फ़िल्म 'विलेज रॉकस्टार' को ऑस्कर में जाने के लिए 10 लाख रुपये की मदद की है.
इस बारे में जानकारी देते हुए दृश्यम फ़िल्म्स की ऋतिका भाटिया कहती हैं, ''मैं और मनीष, हम दोनों को रीमा की इस कोशिश पर नाज़ है. वो बहुत ही मेहनती हैं. हमें उस पर पूरा भरोसा है. लेकिन इस बात पर कोई शंका नहीं है कि रीमा दास जैसे एकल फ़िल्ममेकर्स के लिए अपनी फ़िल्म को ऑस्कर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है. पिछले साल न्यूटन के वक़्त ये सब हमने ख़ुद महसूस किया है.''
वो कहती हैं कि पैसे होने के बावजूद भी वो लोग फ़िल्म को उतना प्रमोट नहीं कर पाए जितना करना चाहिए क्योंकि इसमें वहां अच्छा ख़ासा पैसा लग जाता है. इसके अलावा भी कई तरह की परेशानियां होती हैं.
ऋतिका कहती हैं, ''हमारी फ़िल्म न्यूटन 93 इंटरनेशनल फ़िल्मों से मुक़ाबला कर रही थी. सिर्फ़ नौ फ़िल्म फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचती हैं और उनमें से टॉप पांच फ़िल्में ही फ़ाइनल में जाती हैं और उनमें से एक ही जीतती है.
हम भारतीय फ़िल्ममेकर को वहां जाकर सबसे पहले एकेडमी के सदस्यों को ढूंढना पड़ता है और ये सदस्य हर साल बदल जाते हैं. इसलिए हमें एक अच्छा पब्लिसिस्ट ढूंढना पड़ता है जो हमारी फ़िल्मों को प्रमोट कर सके. उसके लिए 10 हज़ार डॉलर से लेकर 50 हज़ार डॉलर तक का ख़र्च आ जाता है.
"इसके बाद फिल्म के विज्ञापन में अच्छे-ख़ासे पैसे लग जाते हैं. उसके बाद आती है स्क्रीनिंग वो भी आपको ख़ुद करवानी होती है. कोशिश करनी होती है कि जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग कर सके क्योंकि उतना ही आपको फ़ायदा होगा."
ये सब करने में बड़े से बड़े फ़िल्म्स स्टूडियो के प्रोड्यूसर की भी हालत ख़राब हो जाती है तो आप सोच ही सकते हैं कि बेचारे इंडिविजुअल फ़िल्ममेकर की क्या हालत होती होगी?''
अब तक सिर्फ़ आमिर खान की फ़िल्म 'लगान' ही ऑस्कर की फ़ाइनल लिस्ट तक पहुंच पाई है. फ़िल्म की मार्केटिंग करने के लिए आपके पास अच्छा ख़ासा पैसा होना चाहिए जैसे आमिर ख़ान के पास था. आमिर ख़ान पूरे दो महीने वहीं रहे. अपनी पूरी टीम के साथ. अच्छे पब्लिसिस्ट और स्क्रीनिंग के अलावा बिग स्टार होने की वजह से वो अपनी फ़िल्म को भी बेहतर तरीक़े से प्रोमोट कर पाए थे.
लेकिन ऐसा करना सबके बस की बात नहीं है. ऋतिका के अनुसार भारत से ऑस्कर भेजने की पूरी प्रक्रिया में बदलाव लाने की ज़रूरत है.
वो कहती हैं कि सबसे पहला बदलाव तो ये होना चाहिए कि बाक़ी हॉलीवुड फ़िल्मों की तरह भारत से जाने वाली फ़िल्मों की घोषणा भी जून या जुलाई में ही हो जानी चाहिए ताकि फ़िल्ममेकर्स को थोड़ा वक़्त मिल जाए.
फ़िलहाल भारत से ऑस्कर में जाने वाली फ़िल्मों की घोषणा सबसे आख़िर में सितंबर के महीने में होती है जिससे किसी भी तरह की तैयारी नहीं हो पाती है.
मूल रूप से असम की रहने वाली रीमा दास ने एमबीए की पढ़ाई की और नेट का एग्ज़ाम भी पास किया लेकिन बचपन से ही उनका रुझान एक्टिंग की तरफ़ ही था.
इसलिए वो 2003 में मुंबई आई और यहाँ आकर उन्होंने कई ईरानी, कोरियन और यूरोपियन फ़िल्म देखी और जब उन्होंने सत्यजीत रे की फ़िल्में देखी तो उनका लगाव फ़िल्ममेकिंग की तरफ़ और ज़्यादा हो गया.
रीमा कहती हैं, ''मेरी पहली शॉर्ट फ़िल्म 'प्रथा' थी जिसे मैंने कई फ़िल्म फ़ेस्टिवल में भेजा और लोगों ने जब उस फ़िल्म के लिए मेरी तारीफ़ की तो मेरी हिम्मत दोगुनी हो गई और तब मैंने 'विलेज रॉकस्टार' बनाने का फ़ैसला किया.
"इस फिल्म का राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एडिटिंग, शूटिंग से लेकर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग सब कुछ ख़ुद मैंने किया है और वो भी डिजिटल कैमरा और लेंस से क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जिससे मैं अपनी टीम बना सकूं या तकनीकी सामान ख़रीद सकूँ. फ़िल्ममेकिंग के लिए पैसे मेरे परिवार और मैंने खुद जुटाए हैं."
"चीज़ों के अभाव के चलते मुझे एक-एक सीन के लिए कई महीनों या फिर एक-दो साल लगे हैं. यही वजह है कि इसे बनाने में मेरा और मेरे बाल कलाकारों का चार साल का वक़्त लग गया.''
रीमा दास कहती हैं कि 'विलेज रॉकस्टार्स' कहानी है धुनु नाम की एक छोटी बच्ची की जो आगे जाकर एक रॉकस्टार बनना चाहती है, पर उसकी विधवा मां के लिए उसे एक गिटार ख़रीद कर देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है.
धुनु अपनी ग़रीबी के आगे झुकती नहीं है और एक नकली गिटार बनाकर अपने साथियों के साथ एक बैंड बना लेती है. एक तरफ़ अपने सपनों की दुनिया में खोए बच्चों का ये रॉकबैंड और दूसरी तरफ़ बाढ़ जैसे कई मुश्किल हालातों से जूझता गांव वालों का जीवन, यही है विलेज रॉकस्टार्स की कहानी.

印度版“大气十条”恐难以服众

在过去几年中，有关印度空气污染危机的报道一直占据着新闻头条。首都德里的污染状况和公众健康成本在媒体报道中已成为“民族危机”。

不仅如此，科学家们还报告说，空气污染还会影响气候模式，其中包括能够给南亚地区带来赖以生存的重要降雨的季风。

当然，这个问题并不是印度所独有的。孟加拉国的首都达卡也面临着空气污染的威胁。巴基斯坦国内监测站数量不足则表明该国对危机的认识不足。

在印度，冬季来临之前焚烧秸秆产生的雾霾笼罩德里，空气污染也在此时达到峰值。不过污染问题会持续一整年，而且不止是德里，小城市里的污染问题甚至有可能更加严重。但是，由于数据收集量有限，而且媒体很少关注，使得这些省份的问题基本上都被忽视了。

清洁空气计划

在这种背景下，由印度环境、森林和气候变化部起草的“国家清洁空气计划”（ ）被寄予厚望。在19页的“国家清洁空气计划草案”中有很大一部分是在质疑、轻视世界卫生组织等国际组织的研究成果。在空气污染问题上，内政部、中央污染控制委员会（ ）和国家污染控制委员会仍基本上持否定态度。

随着印度人呼吸系统疾病发病率越来越高，城市里的医生发现这类疾病的发病率，尤其是儿童和老人罹患此类疾病的几率与污染严重的地区之间有着直接的关系。因此，政府部门的上述否认缺乏可信度。

更令人惊讶的是，目前该部门的领导本人正是一位医生；他作为一名医务工作者的亲身经历，以及与同事之间的交流本应该能够说服他，让他明白空气污染问题并未被任何人夸大。

值得欣慰的是，环境部与印度医学研究委员会（ ）联合组建了一个团队，重点研究空气污染对健康的影响。但现在， 草案指出，该团队的报告将由环境和卫生部门进一步审查。虽然做好研究很重要，但不应以此作为推迟行动的借口。不幸的是， 草案给人的印象就是出于这样的目的。

该计划直到5月17日才开始征求公众意见。不幸的是，由于草案编制水平较差，在咨询独立专家和空气污染受害者之后，恐怕需要重新起草。尤其是在当下，世界卫生组织（ ）声明称,2010-2016年全世界15个污染最严重的城市中有14个在印度，重新编制草案就更加重要。

किसान आत्महत्याओं की बंजर ज़मीन पर उम्मीदें बोता एक स्कूल

महाराष्ट्र के बीड ज़िले में इस बार भी मानसून देर से ही आया है. काली मिट्टी के खेतों को पार करते हुए हम यहां मौजूद बालाघाट की पहाड़ियों के बीच बसे थलसेरा गांव पहुंचते हैं.

यहां खेतों के बीच बने एक कमरे के घर में 65 वर्षीय लक्ष्मी बाई अपनी एक बकरी और दो मुर्ग़ियों के साथ रहती हैं. उनका पूरा परिवार इलाक़े में दो दशकों से चल रही किसान आत्महत्याओं की वजह से बिखर गया.
ज़िले के सैकड़ों दूसरे किसानों की तरह ही, लक्ष्मी के पति ने भी कर्ज़ के चलते कुएँ में कूदकर आत्महत्या कर ली थी. बदहाली से परेशान उनका बेटा शिवाजी खेतों में मज़दूरी करने लगा, लेकिन उनकी भी जल्दी ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई.
शिवाजी की मौत के बाद एक सुबह अचानक लक्ष्मी की बहू नंदा अपने तीनों बच्चों को छोड़कर कहीं चली गई. लेकिन यह कहानी लक्ष्मी या उनके किसान पति या बेटे की नहीं है.
साथ ही ये कहानी मराठवाड़ा के उन सभी बच्चों की है जिनकी एक पूरी पीढ़ी घर में माता-पिता या किसी अन्य परिजन को खेती के नाम पर लिया गया क़र्ज़ न चुका पाने की वजह से आत्महत्या करते देख चुकी है. और अब ये इलाक़े में चल रहे 'शांतिवन' नाम के एक स्कूल की मदद से अपने पैरों पर वापस खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं.
लक्ष्मी बाई का 14 वर्षीय पोता सूरज शिवाजी राव अपनी दो छोटी जुड़वां बहनों के साथ बीड के अरवि गांव में बने इसी स्कूल में पढ़ता है. माँ के जाने के बाद भाई के बच्चों की देखभाल करने वाली सूरज की बुआ जीजा बाई बताती हैं कि किसान आत्महत्या के दुष्चक्र में फंसे परिवारों के लिए 'शांतिवन' उम्मीद की एक किरण है.
"शुरू-शुरू में तो बच्चे बहुत रोते थे. उनके दादा ने ख़ुदकुशी कर ली...पिता एक्सीडेंट में मारे गए... माँ रोता छोड़ के चली गई...पर इतना सब कुछ समझने के लिए वो बहुत छोटे थे. सूरज सात साल का था और उसकी बहनें तो सिर्फ़ 4-4 साल की थीं. बच्चे पूरे गांव में घूम-घूम कर अपने माता-पिता को ढूँढ़ते. घर-घर जाकर पूछते कि मेरी मां कहां है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. तभी शांतिवन के आवासीय स्कूल के बारे में पता चला और हमने तुरंत बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेज दिया."
सूरज से मिलने के लिए हम थलसेरा से 45 किलोमीटर दूर अरवि गांव में मौजूद शांतिवन स्कूल के आवासीय परिसर में पहुंचते हैं. यहां नवीं कक्षा में पढ़ रहे सूरज के साथ साथ हमारी मुलाक़ात शांतिवन के संस्थापक और प्रधानाध्यापक दीपक नागरोजे से भी होती है.
बाबा आम्टे से प्रभावित दीपक ने आज से 18 साल पहले अपने परिवार की 7.5 एकड़ ज़मीन पर शांतिवन की स्थापना की थी. "मैं 18 साल का था जब मैंने बाबा आम्टे के काम के सम्पर्क में आया. उसके बाद मुझे लगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, मज़ा तो दूसरों के लिए जीने में है. मैं बीड के बालाघाट इलाक़े से आता हूँ. हमारे यहाँ ज़मीन पथरीली है और खेतों में सिर्फ़ एक फ़सल हो पाती है."
"हर दूसरे साल सूखा भी पड़ता है. इसलिए यहां खेती हमेशा से संकट में रही. क़र्ज़ में डूबे किसान सालों से आत्महत्या कर रहे हैं. मैंने सोचा की अपनी जान ख़ुद लेने वाले इन किसानों के बच्चों का क्या होता होगा? परिवार के बड़ों के जाने के बाद इनकी परवरिश और पढ़ाई-लिखाई तो सब ठप्प हो जाती होगी."
यही ग़रीबी और बेरोज़गारी फिर नई आत्महत्याओं का कारण बनते हैं. कर्ज़ के इस दुष्चक्र को पहचानने वाले दीपक ने किसान आत्महत्याओं वाले परिवारों को चिन्हित कर उनके बच्चों को मुफ़्त में पढ़ाना शुरू किया.
वह जोड़ते हैं, "आज शांतिवन में कुल 800 बच्चे पढ़ते हैं. इनमें से 300 बच्चे यहां स्कूल होस्टलों में रहते हैं. इन 300 आवासीय बच्चों में 200 बच्चे किसान आत्महत्याओं वाले परिवारों के बच्चे हैं. इनके रहने-खाने और पढ़ने की पूरी व्यवस्था स्कूल परिसर में ही है."
बिना किसी सरकारी मदद के नर्सरी से कक्षा 10 तक चलने वाले इस स्कूल को चलाने के लिए दीपक अपनी पारिवारिक ज़मीन पर उपजाए गए अनाज और सब्ज़ियों के साथ-साथ व्यक्तिगत अनुदान भी स्वीकार करते हैं.
लंच के लिए स्कूल की मेस की तरफ़ जाता हुआ सूरज अपने गांव थलरेसा की परिस्थितियों से दूर एक ख़ुशहाल बच्चा लगता है. गांव और दादी के बारे में पूछने पर उसकी आंखें तुरंत छलछला जाती हैं.
"कभी-कभी घर की याद आती है. पर मैं यहाँ ख़ुश हूँ. स्कूल में हम इतिहास, नागरिक शास्त्र, मराठी, हिंदी, गणित और भूगोल जैसे सभी विषय पढ़ते हैं. यहां मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए हैं. मैं यहां पढ़कर आगे डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता हूँ."
सूरज की ही तरह शांतिवन में बड़ी हुई बीड के गेओराइ तहसील की रहने वाली पूजा किशन आऊटे आज ज़िला मुख्यालय में कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं. पीढ़ी दर पीढ़ी आत्महत्या के दुश्चक्र में फंसे मराठवाड़ा और विदर्भ के किसान परिवारों के लिए पूजा एक मिसाल बन सकती हैं.
काली जींस और गाजरी रंग की क़मीज़ पहने मेरे सामने खड़ी 20 साल की पूजा पहली मुलाक़ात में ही अपने उत्साह और गर्मजोशी से आपको प्रभावित करती हैं. अपनी ख़ुशमिज़ाजी और ऊर्जा के पीछे तकलीफ़ों का पहाड़ छिपाए बैठी पूजा बड़ी होकर अपने इलाक़े के किसान परिवारों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं.
अपने परिवार और पढ़ाई के बारे में बताते हुए वह जोड़ती हैं, "मेरे पिताजी ने खेती के लिए कर्ज़ लिया था जो वह चुका नहीं पा रहे थे. हमारी ज़मीन बहुत कम थी...जिसपर मेरे पिता अपने बड़े भाई के साथ मिलकर खेती करते थे. पर मेरे ताऊ सारा पैसा ख़ुद रख लेते और कर्ज़ मेरे पिता के सर रह जाता. उन्होंने ज़मीन ठेके पर लेकर भी खेती की, पर कर्ज़ नहीं उतरा. मांगने वाले घर आते तो वह कह देते की दे दूंगा. लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन में रहते".ब पूजा दसवीं कक्षा में थीं, तब एक दिन अचानक उनके पिता ने अपने हाथ-पैर रस्सी से बांधे और अपने घर के पास बने कूएँ में कूद गए.
अपनी मासूम आंखों में पानी लिए पूजा आगे बताती हैं, "उनको तैरना आता था और उन्हें लगा होगा कि वो तैर कर ऊपर आ सकते हैं. इसलिए उन्होंने अपने हाथ-पैर बांधकर कुएँ में छलांग लगाई. मेरे घर में अब सिर्फ़ मेरी माँ हैं जो मज़दूरी करके अपना गुज़ारा करती हैं."
लेकिन अपनी त्रासदी को भुलाकर एक नई शुरुआत करने वाली पूजा स्नातक के बाद आगे और पढ़ना चाहती हैं. "मैं आगे मास्टर डिग्री भी करूंगी और उसके बाद किसी अच्छी कम्पनी में जॉब करूंगी. नौकरी लगते ही सबसे पहले मैं अपनी मां को गांव से यहां ले आऊंगी. मैं उसे हमेशा अपने साथ रखूंगी और कभी भी खेती नहीं करने दूंगी."

挥之不去的核灾难阴影

随着新核能的经济效益越发薄弱，公众对于核安全的担忧无处不在。上周，日本前首相菅直人就这个问题发表了令人胆寒的演讲。2011年3月福岛核事故爆发时，时任日本首相正是菅直人。

菅直人在英国国会大厦发表演讲。面对国会议员和普通民众，他再次讲述了日本最大核电站之一的福岛核电站遭遇大地震和海啸袭击、冷却系统瘫痪之后，导致其反应堆融毁的一系列事故。

虽然电站工作人员以及核工程师十分英勇地开展了紧急抢救工作，但菅直人说多亏了“诸多幸运的巧合”，核反应堆才没有爆炸。对于人口稠密的日本而言，反应堆一旦爆炸，就需疏散包括大东京地区居民在内的约5000万人。

最糟糕的后果是，如果放射性物质发生爆炸，对周边广泛的区域造成致命性影响，就将成为有史以来最为严重的核电站事故。

去年，日本刚刚迎来广岛长崎核爆70周年纪念。对这样一个国家而言，核辐射就像幽灵一般深深印刻在国民的民族意识之中。

“只有世界大战的影响才能与之比肩。”菅直人说。他认为如果福岛第一核电站的融毁现象没有得到控制，后续付出的经济代价之重，人口迁移规模之大，都是无法想象的。

虽然日本侥幸避免了最坏的结局，但最终的事故结果仍旧对日本财政、环境、居民健康和社会造成了非常重大的影响。菅直人和其他反核人士认为，对于计划大规模发展核能的中国而言，这些问题值得思量。

福岛核事故造成约20万居民流离失所，由于电站周围的区域仍有很高的放射性，大部分居民可能永远无法回到自己的家中。研究结果显示，在核电站周边很大范围内，白血病等与核辐射相关的致命疾病的发病率已经升高，首当其冲的受害者就是孩子。

未来几十年，福岛核事故的清理成本预计将在2500亿到5000亿美元之间，其中包括安装非常昂贵的核材料冷却系统。反应堆的放射性废水还在源源不断地流入海中，同时也污染着核废料存储地周围的土壤。

建设更加安全的核电站是欧洲核电建设大大超出预算、工程不断遭遇延期的主要原因之一。

法国、芬兰、以及中国台山核电站的建设采用了欧洲压水反应堆（ ）设计，这一技术中出现的问题已经引起社会对欣克利角C核电站以及其他采用此项技术的核电工程的进一步质疑。

目前，欣克利核电站的建设成本已经超出法国第一大能源公司法国电力公司的总市值，而负责工程部分的阿海珐集团的评级更是调降至垃圾级别。

“中国（企业和官员）对EPR技术中存在的问题非常愤怒，”伦敦大学学院学者、核研究小组创始人保尔·多尔夫曼在菅直人发言的大会上说。

未来几个世纪中，建有大量核电站的英法等国可能将耗费数千亿美元处理和存储核废料，而这笔开销多数来源于国家的公共资金。

中国等计划发展核电的国家应该重新审视核电站建设、退役以及核废料存储所需的成本，考虑由此所得的发电量是否物有所值。

例如在中国，目前计划投建的核电站数量为50座，但截至2030年，即便其中大部分都能顺利落成，这些电站的发电量仍旧不到中国发电总量的10%。

一些能源专家说，现如今，可再生能源价格更加低廉，电网也在朝着局域化、智能化的方向转型，通过中央电网输送基载电力的需求遭到了越来越多的质疑。

可是，由于之前事故处理的不透明和管理不善，公众对核电行业的信任已经出现了不可挽回的动摇。因而对大众而言，对于安全问题的考量可能依旧高于经济因素。

“事故本质上都是意外，”多尔夫曼说，他指出虽然福岛和切尔诺贝利核电站在设计过程中都考虑到了多种事故情况，但这两个电站的设计本身就存在很大的问题。

福岛核电站所在的沿海地区靠近全球最为活跃的地质断裂带，此前就不断有警告称电站周围的海堤不足以保护电站不受特大地震及海啸的破坏，但核电站运营方东京电力公司并没有对此采取行动。

按菅直人所说，2011年地震发生之后的最初几个小时内，东京电力并没有向国家领导报告福岛核电站事故的准确信息，且直到事故发生数年之后，东京电力才公开承认受损电站辐射污水泄露的程度。

对核能持怀疑态度的人士想知道，如果正如科学家所警告的那样，海平面会由于气候变化而快速上升，那么下一代核反应堆选址海边是否安全。

对内陆核电站而言，在这样一个全球气温不断上升的时代，内陆河流的水量又是否足以支持反应堆的冷却系统呢？

很明显，在福岛核事故的影响下，核电工业的弱点暴露无遗，这也让各国重新审视自己新的核电发展计划。

“请从我们的错误中吸取教训，”福岛周边地区被疏散人员组织的一位负责人Yoshiko Aiko说，“不要让你错误的选择伤到孩子。”

特朗普拿《清洁电力计划》开刀恐适得其反

当地时间周二（3月28日），美国总统特朗普在华盛顿的环境保护署（ ）总部签署了行政令，并声称要“终结针对煤炭的战争”。此举显示，奥巴马在气候变化领域的政治遗产岌岌可危。

在现场一众煤矿工人的见证下，特朗普发表讲话，承诺让矿工们重返工作岗位，而奥巴马治下的《清洁电力计划》（ ）则将被重新审核。《清洁电力计划》要求各州减少现有燃煤及燃气发电厂的碳排放量，该计划正是美国履行《巴黎协定》气候承诺的重要组成部分。

然而，这份政令并不能一锤定音，想要完全“逆转”《清洁电力计划》，并非一件易事，需要经过漫长的行政审批流程，在司法程序上也会遇到重重阻挠。

特朗普的这纸政令将使其成为众矢之的。一项公投结果显示，大部分民众仍选择支持《清洁电力计划》，赞同减少温室气体排放，连在大选中支持特朗普的“红州”和在曾经反对通过CPP的州民意也是如此。

美国国内很多的州市政府及公共电力公司都明确表示支持《清洁电力计划》。可再生能源行业创造就业的速度是美国其他行业的12倍。其中，风电工程师成为需求增长最快的岗位，并且绝大多数此类就业是在共和党选区。如此可见，清洁能源投资能够为美国带来巨大经济的效益，民众也不愿看到美国将这样炙手可热的领域拱手让人，尤其是以中国为代表的新兴经济体。后者正积极制定政策框架，支持可再生能源的发展。

即便特朗普的这纸政令成功地废除了《清洁电力计划》，也不太可能扭转美国煤炭行业的颓势。真正使其走下坡路的，并非是政府的监管，而是市场这只看不见的手。天然气及可再生能源以其低廉的价格，逐渐替代传统的煤炭行业。无论有没有环保署的监管，煤炭行业的颓势都无法逆转。区别就在于《清洁电力计划》可以加快能源结构的转型，尽可能降低煤炭行业走衰带来的冲击。

另一方面，《清洁电力计划》也能帮助美国履行其在《巴黎协定》中的重要承诺：以2005年的排放量为基准，在2025年和2030年之前分别减排26-28%和32%。而《清洁电力计划》贡献了2025年减排任务的15%。尽管特朗普在竞选时声称要退出《巴黎协定》，但到目前为止，美国依然是该协定的缔约国。

而对于那些正在着手履行减排承诺、制定相关政策法规控制煤炭生产和燃烧的国家而言，促使他们这么做的原因并不全是因为气候变化，还有对空气污染、水污染所引发的经济及公共卫生问题的担忧。

特朗普在环保局演说中声称，“能源独立会使我们更加安全，能喝到干净的水、呼吸到清洁的空气”， 对此很多人并不认同。美国前任环保署署长吉娜·麦卡锡认为该政令会加剧空气污染及水污染。

《清洁电力计划》旨在降低25%的污染物排放，这意味着每年避免2700-6600例过早死亡，使14—15万个孩子免受哮喘的困扰。如此可见，最终为该政令买单的将是普通美国民众。

特朗普拿《清洁电力计划》开刀恐适得其反

当地时间周二（3月28日），美国总统特朗普在华盛顿的环境保护署（ ）总部签署了行政令，并声称要“终结针对煤炭的战争”。此举显示，奥巴马在气候变化领域的政治遗产岌岌可危。

在现场一众煤矿工人的见证下，特朗普发表讲话，承诺让矿工们重返工作岗位，而奥巴马治下的《清洁电力计划》（ ）则将被重新审核。《清洁电力计划》要求各州减少现有燃煤及燃气发电厂的碳排放量，该计划正是美国履行《巴黎协定》气候承诺的重要组成部分。

然而，这份政令并不能一锤定音，想要完全“逆转”《清洁电力计划》，并非一件易事，需要经过漫长的行政审批流程，在司法程序上也会遇到重重阻挠。

特朗普的这纸政令将使其成为众矢之的。一项公投结果显示，大部分民众仍选择支持《清洁电力计划》，赞同减少温室气体排放，连在大选中支持特朗普的“红州”和在曾经反对通过CPP的州民意也是如此。

美国国内很多的州市政府及公共电力公司都明确表示支持《清洁电力计划》。可再生能源行业创造就业的速度是美国其他行业的12倍。其中，风电工程师成为需求增长最快的岗位，并且绝大多数此类就业是在共和党选区。如此可见，清洁能源投资能够为美国带来巨大经济的效益，民众也不愿看到美国将这样炙手可热的领域拱手让人，尤其是以中国为代表的新兴经济体。后者正积极制定政策框架，支持可再生能源的发展。

即便特朗普的这纸政令成功地废除了《清洁电力计划》，也不太可能扭转美国煤炭行业的颓势。真正使其走下坡路的，并非是政府的监管，而是市场这只看不见的手。天然气及可再生能源以其低廉的价格，逐渐替代传统的煤炭行业。无论有没有环保署的监管，煤炭行业的颓势都无法逆转。区别就在于《清洁电力计划》可以加快能源结构的转型，尽可能降低煤炭行业走衰带来的冲击。

另一方面，《清洁电力计划》也能帮助美国履行其在《巴黎协定》中的重要承诺：以 年的排放量为基准，在 年和 年之前分别减排26-28%和32%。而《清洁电力计划》贡献了2025年减排任务的15%。尽管特朗普在竞选时声称要退出《巴黎协定》，但到目前为止，美国依然是该协定的缔约国。

而对于那些正在着手履行减排承诺、制定相关政策法规控制煤炭生产和燃烧的国家而言，促使他们这么做的原因并不全是因为气候变化，还有对空气污染、水污染所引发的经济及公共卫生问题的担忧。

特朗普在环保局演说中声称，“能源独立会使我们更加安全，能喝到干净的水、呼吸到清洁的空气”， 对此很多人并不认同。美国前任环保署署长吉娜·麦卡锡认为该政令会加剧空气污染及水污染。

《清洁电力计划》旨在降低25%的污染物排放，这意味着每年避免2700-6600例过早死亡，使14—15万个孩子免受哮喘的困扰。如此可见，最终为该政令买单的将是普通美国民众。