जो चोरी-चकारी-मक्कारी करें वो नहीं है देशभक्त- सलमान ख़ान

भारतीय सिनेमा में सलमान ख़ान की फ़िल्म 'भारत' काफ़ी चर्चा में हैं. फ़िल्म में साल 1964 से लेकर 2010 तक सफ़र दिखाया गया है.

फ़िल्म में सलमान का नाम भारत है जिनके नाम पर ही फ़िल्म का नाम आधारित है. फ़िल्म में सलमान खान यानि भारत के 46 साल का सफ़र दिखाया गया है.
उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के सफ़र में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी दिखाई गई है. उनके इस सफ़र में देश और उनके जीवन में क्या-क्या बदलाव आए फ़िल्म की कहानी में बख़ूबी दिखाया गया है.
सलमान ख़ान कहते हैं कि वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद करते हैं. उन्हें वे प्यार से बापजी बुलाते थे.
वे कहते हैं, ''वे सुंदर थे, उनका स्वाभाव बहुत ही अच्छा था और वो बहुत बहुत ही अच्छे इंसान थे. फिल्म 'दबंग' के समय मेरी उनसे आख़िरी बात हुई थी. उन्होंने उस समय मेरी फ़िल्म भी देखी थी. मैं हमेशा उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ हूं.
इसी बातचीत में वे आगे कहते हैं कि जो देश के लिए अच्छा काम करे और देश के लिए अच्छा है वो ही अच्छा प्रधानमंत्री होता है.
कई फ़िल्मी कलाकार ऐसे हैं जिनका फ़िल्मी करियर ख़त्म होने के बाद वे राजनीति में आ गए. जिनमें जयललिता, हेमा मालिनी, शत्रुघन, जया प्रदा, जया बच्चन, किरन खेर, परेश रावल, राज बब्बर आदि नाम शामिल हैं.
सलमान ख़ान कहते हैं, ''अभी तक उन्हें किसी राजनीति पार्टी से कोई ऑफ़र नहीं है. अगर आएगा तो भी फिलहाल राजनीति में आने का मेरा अभी कोई इरादा नहीं.
देशभक्त किसे कहा जा सकता है इस सवाल के जवाब में सलमान ख़ान मानते है, ''वे अपने आप को देशभक्त मानते हैं. उनकी नज़र में वो सभी देशभक्त है जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुए है, जिनका परिवार यहाँ का है और उनकी पहचान यहाँ की है.
सच्चाई के साथ चलने वाला हर व्यक्ति देशभक्त है. चोरी, चकारी, मक्कारी या किसी तरह का स्कैम करने वाले देशभक्त नहीं हो सकते. जो अपने ही देश में लूटमार करें, किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो, तरह-तरह के स्कैम करते हों वो देशभक्त हो ही नहीं सकते.''
सलमान ख़ान को लेकर उनके फैंस की दिवानगी देखते ही बनती है. उनके फैंस प्यार से उन्हें भाई कहते हैं. उनकी आने वाली फ़िल्म का ज़िक्र शुरु होने पर ही उनकी फ़िल्म का इंतज़ार लोग बेसब्री से किया जाता है.
उन्होंने अभी तक सैंकड़ों फ़िल्में कर ली है. उनमें से कई फ़िल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी की है. लेकिन आज तक उन्हें एक भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला है.
वे बताते हैं, 'मुझे नेशनल अवार्ड या किसी भी तरह का अवार्ड नहीं चाहिए. मुझे तो सिर्फ़ रिवॉर्ड चाहिए कि मेरी फिल्म लोग थिएटर में जाकर देखे लें. पूरा देश मेरी फ़िल्म देख ले तो इस से बड़ा अवार्ड क्या होगा.'
फ़िल्म 'भारत' में सलमान के साथ कैटरीना कैफ़ भी हैं लेकिन कैटरीना फ़िल्म की पहली पसंद नहीं है.
इससे पहले फ़िल्म में कैटरीना की जगह प्रियंका चोपड़ा थी. लेकिन उन्होंने फ़िल्म में काम करने से मना कर दिया. हालांकि उन्होंने शादी की तारीख़ तय होने की वज़ह से किया था.
सलमान बताते हैं कि फ़िल्म के लिए प्रियंका को साइन किया गया था. लेकिन उन्होंने अचानक फ़िल्म के लिए मना कर दिया. पहले थोड़ा बुरा लगा. लेकिन बहन अर्पिता ने बताया कि प्रियंका शादी का तारीख़ तय हो गई. जैसे ही पता चला तो अच्छा लगा कि उन्होंने एक सही फ़ैसला किया.
सलमान फ़िल्म के प्रमोशन के दौरान प्रियंका को कई बार शुक्रिया कहते नज़र आए हैं. प्रियंका के ना होते हुए भी उनका इस तरह शुक्रिया कहने पर सलमान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं.
वे कहते हैं कि प्रियंका का शुक्रिया अदा करना सही लगा क्योंकि वो शूटिंग शुरु होने से पांच दिन पहले ही आकर फ़िल्म के लिए मना किया कि मैं ये फ़िल्म छोड़ रही हूं. और अगर प्रियंका मना नहीं करती तो कैटरीना कैफ़ को इस फ़िल्म में काम करने का मौका कैसे मिलता.
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सलमान ख़ान कहते हैं, ''इस फ़िल्म में कैटरीना का रोल बहुत अच्छा है. लेकिन अभी प्रियंका जो किरदार निभा रही हैं वो उससे भी ज्यादा अच्छा है यानि एक पत्नी का.
वे बताते हैं कि उनकी मज़बूरी थी उन्होंने मुझे मना किया. मैने कहा था कि शूटिंग की डेट आगे बड़ा देंगे लेकिन वे नहीं मानी.
वे इस जोड़ते हैं ''उन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड में इतनी मेहनत की है और अपनी एक पहचान बनाई है. उनके करियर की बड़ी फ़िल्म थी ऐसे में इतना बड़ा फ़ैसला लेना काबिले तारीफ है.''
''हालांकि उनके ज़हन में ये भी चल रहा होगा कि ये फ़िल्म छोड़ दूंगी तो आगे सलमान के साथ काम मिलेगा भी या नहीं. लेकिन उन्होंने अपना फ़ैसला चुना और शादी की ये कमाल की बात थी वरना बड़े रोल के लिए तो लोग अपना पति तक छोड़ देते हैं.''
फ़िल्म का निर्देशन अली अब्बास जफ़र ने किया है. यह फिल्म 5 जून को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

سالك زيد: واقع العبيد المحررين لم يتغير

ويضيف سيدي محمد ولد محم أن الدولة لم تكتف بتجريم العبودية منذ عام 2018، بل أصدرت قانونا في عام 2017 يجعل من العبودية جريمة ضد الإنسانية، وهو مالم يحدث في مناطق أخرى في أفريقيا توجد بها ظاهرة الاسترقاق، مثل مالي والنيجر وجنوب الجزائر، ولكن لا يتحدث عنها أحد نظرا لأن القانون هناك لا يجرم الاسترقاق كما هو الحال في موريتانيا. ويشير إلى أن هناك مجموعة أفريقية تمارس العبودية ولا تحظى ممارساتها بتغطية إعلامية أو اهتمام دولي، مثل المجموعة الإفريقية الناطقة باللغة السونوكية التي تقوم بممارسة العبودية على طبقات من أبنائها إلى درجة أن العبيد يدفنون في مدافن خاصة بهم، ولا يدفنون مع السادة.
نسبة العبودية في موريتانيا
ونتيجة كل التعقيدات السياسية والاجتماعية المرتبطة بملف العبودية في موريتانيا، نجد أن هناك تقديرات مختلفة حول حجم من يعانون من الاسترقاق في الوقت الراهن. إذ ترى منظمة العفو الدولية أن عدد الأشخاص الذي يعيشون تحت قيود الرق في عام 2016 بلغ نحو 43 ألف فرد، وهو ما يمثل نسبة 1% من السكان في موريتانيا. وأدانت العفو الدولية في ت
وعلاوة على الصراع السياسي المرتبط بالعبودية، يتم توظيف الدين في سياق هذا الملف كما يشير حسن أمبارك، وهو ناشط حقوقي ينتمي ايضا لفئة "الحراطين". ويقول "إن هناك كتبا فقهية تستخدم لتبرير وتكريس العبودية، وتبيح أعراض المسلمين والمسلمات ممن كانوا عبيدا. وعلى الرغم من ارتفاع أصوات من ينددون بهذه الكتب ويطالبون بحظر تدريسها، إلا أن القانون الذي صدر لمكافحة الكراهية ينص على أن من يدعو لمخالفة المذهب المالكي يتعرض للعقاب". والمقصود بالمذهب المالكي، كما يقول أمبارك، هو كتب بعينها ينتمي من وضعها لهذا المذهب، وتستخدم لتبرير الوضع القائم والمحافظة عليه، خاصة وإن كل من يمارسون العبودية أو من يعانون من ويلاتها في موريتانيا هم من المسلمين.
ومن ثم، يمكن القول أنه بسبب الحاجة لعمالة رخيصة، خاصة في المناطق الريفية، وهي عمالة تعتمد أساسا على من كانوا عبيدا أو من كان آباؤهم عبيدا، وبسبب استمرار هذا الوضع منذ عقود طويلة تعود لعهد الإستعمار الفرنسي، الذي لم يغير علاقات العمل حرصا على مصالحه الاقتصادية، وبسب وجود ثقافة مستقرة في المجتمع لعقود طويلة تقوم على وجود سادة وعبيد، علاوة على توظيف الدين لتبرير وتكريس العبودية اعتمادا على فتاوى قد يجدها كثيرون غريبة وغير مقبولة، كانت النتيجة أن بقيت أغلبية من ينتمون لفئة "الحراطين" تعيش حياة بائسة قاسية، وتعاني من الفقر والتهميش، وتمارس أعمالا شاقة مقابل أجور زهيدة، وتواجه التعالي والاستكبار من جانب بعض من ينتمون لمجموعات عرقية أخرى. ويبدو هذا واضحا في قطاعات معينة مثل التعليم، إذ أن أغلب تلاميذ المدارس الحكومية التي تقدم تعليما ضعيفا هم من أبناء "الحراطين"، بينما لا وجود لهم تقريبا في المدارس الخاصة باهظة التكلفة. كما يغيبون ايضا عن الوظائف الهامة في الجيش والشرطة والقضاء، ولا يملكون إلا النذر اليسير من الأصول الإنتاجية، مثل الأراضي والعقارات.
يؤكد الصحفي الموريتاني سالك زيد، اعتمادا على تحقيق استقصائي قام به، أن واقع حياة العبيد المحررين لم يتغير، حتى لو تحرروا من العبودية بمعناها القديم التقليدي، حيث كان يتم بيع العبيد وشراؤهم في أسواق النخاسة. الواقع أن من كان آباؤهم عبيدا، أو من كانوا عبيدا وتحرروا من الرق، لا زالوا يعيشون في أغلال الفقر والجهل، ولازالوا يئنون تحت وطأة ضغوط المجتمع لأنه ببساطة لم تتغير تركيبة المجتمع، ولم تتغير علاقات العمل والانتاج داخل المجتمع، ولم تتغير الثقافة السائدة به. وباختصار يمكن القول إنهم تحرروا من الاسترقاق، إذ كان يتم توريث العبيد من الآباء للأبناء مثل أي عقار أو سلعة، لكنهم لم يتحرروا من حياة الفقر والعوز. ولعل هذا يفسر بعض ما يروى عن رفض مجموعات ممن تعرضوا للعبودية مغادرة بيوت السادة. إذ أين يذهب شاب أو فتاة بلا منزل أو مال أو تعليم إذا قرر أن يغادر المنزل الذي ولد وعاش به؟ ومن يمكن أن يساعده على الخروج من الحلقة المفرغة للفقر والجهل؟
وبقي جانب هام من ملف العبودية، وهو التنافس السياسي على كسب فئة "الحراطين" في الوقت الراهن كما يوضح أحمد ولد الوديعة. إذ يؤكد القوميون العرب على أن "الحراطين" جزء من المجتمع العربي بسبب نطقهم باللغة العربية وعاداتهم التي اكتسبوها من الحياة مع القبائل العربية لعقود طويلة. وعلى النقيض يؤكد القوميون الأفارقة على انتماء الحراطين للعرق الأفريقي، ويرون أنهم، مع باقي الأفارقة في موريتانيا، يشكلون الأغلبية التي يجب أن تنهي حكم الأقلية البيضاء في موريتانيا، ولعل هذا يفسر التوظيف السياسي المستمر لمشكلات "الحراطين" في المجتمع الموريتاني، سواء من الداخل أو من الخارج.
ولعل هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه المسؤولين في موريتانيا، وهو ألا يتم الاكتفاء بالقوانين التي تجرم العبودية وتجعلها جريمة ضد الانسانية، وألا يتم الاكتفاء بتحرير العبيد من ممارسات العبودية بمعناها القديم، بل يجب أن يكون الهدف هو تحرير من كانوا عبيدا من حياة الفقر والجهل والتهميش بحيث تكون حياتهم فعلا ملك أيديهم، لا بأيدي الآخرين.
قرير أصدرته في مارس/آذار 2018 "القمع المتزايد الذي يتعرض له المنظمات والأفراد الذين يجرؤون على إدانة ممارسات الرق والتمييز، وكذلك إنكار الحكومة لوجود هذه المشكلة". غير أن هذه النسبة ترتفع كثيرا في تقديرات مبادرة "انبعاث الحركة الانعتاقية"، وهي مبادرة غير معترف بها من قبل الدولة الموريتانية، ولم تحصل على الترخيص الذي يمكنها من العمل بشكل قانوني، ويترأسها بيرام ولد العبيدي. وحسبما قال بيرام في مقابلة سابقة مع بي بي سي عربي فإنه بعد عمليات بحث قامت بها مبادرته، "اتضح أن نحو 20% من الشعب الموريتاني مازالوا يعيشون حياة العبودية، ويعملون بلا راحة وبلا تعويض، ولا يدخلون المدارس وليس لهم أوراق مدنية". ولكنه أوضح أن الوضع الحالي قديم يعود إلى عهد الاستعمار الفرنسي الذي سعى للحفاظ على مصالحه الاقتصادية بأن عقد اتفاقا مع قادة القبائل العربية والامازيجية يقضي بالسماح لهم بالاحتفاظ بعبيدهم مقابل أن يخضعوا لفرنسا ويقبلوا بسيادتها. وبعد الاستقلال حرصت الطبقة الحاكمة في موريتانيا على تكريس نفس الأوضاع، "لأن من يحكمون موريتانيا هم أنفسهم من يستفيدون من وجود العبيد"، على حد وصف بيرام.
ولكن اللافت للنظر ذلك التفاوت الكبير بين نسبة العبودية في موريتانيا كما يقدمها بيرام ولد العبيدي، وهي نسبة 20%، ونسبة العبودية التي تقدمها منظمة العفو الدولية، وهي نسبة 1%، هذا مع الأخذ في الاعتبار أن ملف العبودية موضع صراع سياسي بين بيرام وبين الحزب الحاكم. ويؤكد يربة ولد صغير، عضو المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية والمكلف بملف حقوق الإنسان في الحزب، أنه يتم تضخيم أرقام العبودية في موريتانيا لتحقيق مكاسب سياسية، وأن الدولة لم تكتف فقط بتجريم العبودية، بل أسست مبادرة "تضامن" لمحاربة مخلفات ظاهرة الإسترقاق، لكن تبقى المشكلة الكبرى لمن عانوا من العبودية هي الفقر.

من أقدم ما وصلنا من ذكر لجحا قول عمر بن أبي ربيعة (93هـ)

نقلا عن كتاب نثر الدرر للآبي (422هـ)؛ إلا أنه لا يوجد في ديوانه المطبوع مما جعل صاحب كتاب «في الأدب الشعبي الإسلامي المقارن» يتردد في قبوله، وذكر ابن النديم الذي أخرج كتابه الفهرست عام 377 عنوانا لكتاب؛ سماه نوادر جحا وذكره الجاحظ في كتابه البغال وينكر ابن حبان وابن حجر العسقلاني أن يكون دجين المحدث هو جحا مع إقرارهما بوجود شخصية تدعى جحا. ويقول العقاد في كتابه «جحا الضاحك المضحك»: «مما جاء عن جحا في كتب الأدب العربي متناقض؛ لا يستقر على قرار وليس في الإمكان أن ينقل كل ما نقل في تلك الكتب عن رجل واحد وإلا لزم أن يكون رجلا لا عمل له إلا إثارة الضحك بنوادره، ولا عمل للرواة؛ إلا النقل عنه» وهذا له وجهه، واحتماله لكن وقوعه ليس بالبعيد؛ لأنه لو افترضنا أنه عاش 70 سنة مثلاً منها 50 سنة في كل يوم تقع له ثلاث نوادر؛ فإننا في الشهر نتحصل على 90 نادرة وفي السنة ما يقارب الألف حكاية، أو تزيد وفي الخمسين سنة 50 ألف حكاية، ونحن نرضى بأقل من ذلك لأن مجموع النوادر لا يبلغ النصف

من هذا العدد.

ويقول رينيه باسيه الفرنسي (1892) في مقدمة ترجمته الفرنسية لنوادر جحا، إن النص العربي المطبوع لها في بولاق ليس سوى ترجمة عن التركية «في الأدب الشعبي الإسلامي المقارن»، وهذا يعني أن حكايات جحا إنما وصلتنا بالواسطة؛ أي أنها نقلت مع غيرها إلى التركية ثم انتقلت إلى الغرب في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ثم اطلعنا عليها نقلا عن التركية؛ وباسيه هذا يشك في وجود نصر الدين خوجة أصلاً، ويشاركه في ذلك مارتن هارتمان وفسيلسكي الألمانيان. أما كريستنسن الدنماركي فيرى أن النوادر في العربية منقولة عن التركية وليس عن كتاب نوادر جحا الذي ذكره ابن النديم في فهرسته؛ وهذا من قلة الاطلاع على المصادر العربية كما أظن، إلا أن يقصد مؤلفا بعينه كما سبق، ويبعد في تصوره فسيلسكي فيرى وجوب الجزم بأنه قبل زمن نصر الدين لم يكن وجود حقيقي ولا وهمي لجحا ولا لحكايات جحا؛ وهذا أيضا من قلة الاطلاع على المصادر العربية، وقد ترجم حكمت شريف وهو أديب ومفكر ورحالة وصحافي النوادر التركية إلى العربية في كتابه المعروف «نوارد جحا»، ويعلق على ذلك الدكتور النجار في كتابه «جحا العربي»:

«على حين تلك النوادر عربية الأصل، ومدونة في كتب التراث العربي التي ألفت قبل ظهور نصر الدين خوجة بعدة قرون»، حتى إن الأستاذ عبدالستار فراج في «أخبار جحا» ليسميها عملية سطو منظم على حد تعبيره، ويرى باسيه وغيره؛ أن النوادر التركية ترجمة للفكاهات العربية القديمة التي كانت منتشرة بكثرة في ذلك الوقت نهاية القرن الرابع الهجري (10م) وقد قوبلت نظريته بالارتياب، فهناك عدد من الدارسين منهم كريستنسن لا يؤمنون بترجمة فكاهات جحا القديمة، وهناك عدد من الدارسين أيضاً يرى أنها خاصية مشتركة في الأدب العالمي كله، وما فكاهات خوجة إلا نوع من القصص الشعبي الذي يوجد في كل مكان. ويقول (روزنتال الألماني) نوادر نصر الدين مسبوقة بغيرها في عربية العصور الوسطى وجحا أشهر أصحاب النوادر من العرب، وبعض النوادر التركية تعود إلى مصدر فارسي قديم (1040م) ( مينوكيهري) ويسمونه جحا وهذا في الشعر فقط أما في غير الشعر فهو (ملا نصر الدين) وقد ذكره جلال الدين الرومي (666هـ) في المثنوي، وذكره منوجهري من شعراء القرن الخامس.

ويقول الدكتور رجب: «الدراسون الأجانب قد أجمعوا تقريبا على أن النوادر المنسوبة لجحا الأتراك ليس بقائلها كلها»، بل أضيف إليها ما وصل من نوادر فارسية، وعربية؛ وقد وجدت نوادر مشتركة نسبت إلى جحا العربي، والتركي، والفارسي، كما أن بعض النوادر تتطابق مع الحكايات الهندية القديمة كما في «كليلة ودمنة»؛ كما وجدت في كتاب «محاورات بوذا الحكيم والساذج»، لذلك يقول العقاد: «يستحيل أن تصدر عن شخصية واحدة؛ لتباعد البيئات التي تروى عنها؛ وهي نتيجة ما وضعه الترك وما وضعه غيرهم من عامة الشعوب الشرقية والإسلامية وبعضه مما وضعه غير المسلمين من جيران العثمانيين

यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, मिल रहा है 10 GB डाटा एकदम FREE

देशभर में रिलायंस जियो () के करोड़ों यूजर्स हैं। पिछले दो सालों में Jio ने मोबाइल मार्केट के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। अब Jio यूजर्स के लिए एक और खुशखबरी आई है। Jio अपने यूजर्स को रोजाना 2 जीबी डाटा एक्स्ट्रा दे रहा है।

Jio ने अपने जियो सेलिब्रेशन पैक (  ) कुछ यूजर्स के लिए बढ़ा दिया है। इसमें पांच दिनों तक 10 जीबी डाटा मिल रहा है।

जियो यूजर्स अपने इस डाटा को माय जियो एप के जरिए से चेक कर सकते हैं। आपको इसके लिए माय जियो एप के माय प्लान सेक्शन में जाना होगा। वहां आपको बचा हुआ डाटा एक्सपायरी डेट के साथ दिख जाएगा। 

जानकारी के लिए बता दें कि Jio ने सेलिब्रेशन पैक को सितंबर महीने में जारी किया था। इसमें कंपनी ने 10 जीबी डाटा एक्स्ट्रा देने का ऐलान किया था। यह जियो के दो साल पूरे होने के मौके पर लॉन्च किया गया था। 

चाट के दीवानों को बस चाट खाने का बहाना चाहिए। चाट भी कैसी-कैसी? मटर चाट, आलू चाट, टमाटर चाट...। इसमें से टमाटर की चाट का असली लुत्फ आपको बनारस में ही मिलेगा। आइए जानते हैं बनारस की टमाटर चाट से जुड़े यास्मीन के अनुभव
नारस... माने तन-मन को रोजमर्रा की दिनचर्या से कुछ अलग अहसास कराना। दिल्ली जैसे बड़े शहर  में आने के बाद तो बनारस और भी याद आता है, क्योंकि आपाधापी वाले इस शहर के उलट फुरसत की कीमत से बनारस कोई समझौता नहीं करता। बनारस में जब हम सब थे, तब जब मस्ती का मन होता था तो तीखा और करारा खाने का मन हो ही जाता था।
फिर क्या... हम चल पड़ते थे घाट के आसपास लगे चाट के ठेलों की ओर। हमारी पसंद की खास चाट ऐसी थी कि चाट का ठेठ स्वाद भी उसमें आता और उसकी कुरकुराहट से लगता जैसे कोई स्नैक्स खा रहे हों।
आप सोच सकते हैं कि चाट तो सब एक-सी ही होती हैं। पर नहीं, हमारे बनारस की उस खास चाट में न मीठी चटनी होती है, न तीखी वाली। यह चाट तो बनती है आलू, प्याज, टमाटर और पावभाजी मसाला से। इस रंग-बिरंगी और चटपटी चाट को कुरकुरा बनाने के लिए ऊपर से डाले जाते हैं नमक पारे और सेव। यह चाट करारी होने के साथ ही उतनी ही मुलायम भी होती है।

गलियों के चटकारे 
बनारस के बारे में वहां के लोग कहते हैं कि यह शहर सैलानियों के लिए किसी गाइड के साथ घूमने की जगह नहीं है। यहां तो संकरी गलियों में गुम होने पर ही स्वाद का आनंद मिलेगा, क्योंकि हर गली में बनारसी चाट का अपना स्वाद होगा। हर घाट पर चाट खाते समय अलग रूमानियत जाग जाएगी। इतना कुछ सुनने के बाद भी क्या आप चाट की तस्वीरें देखकर ही संतुष्ट होना चाहेंगे। नहीं न, तो घूम आइए बनारसी स्वाद के फक्कड़पन के लिए।

हैं और भी नाम 
टमाटर की चाट का स्वाद तो देखिए कि अगले साल होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में  इस चाट को खास प्रवासी भारतीय मेहमानों के लिए पेश किया जाएगा।  वैसे, बनारसी चाट को बनाने का अंदाज भी जुदा-जुदा है और इन तरीकों के हिसाब से वहां के स्थानीय दुकानदार अपनी चाट को काशीचाट, दीना चाट और भी तमाम नाम देते हैं।

खास है रेसिपी 
बनारसी चाट में पसंदीदा है टमाटर की चाट, जिसे बनाने का खास तरीका ही स्वाद बनाता है। इस तरीके को हमने तब समझा, जब हम मोहल्ले भर के दोस्तों संग चाट खाने ठेले पर जाते। चाट बना रहे भैया के दोनों हाथों की तेजी कमाल की होती। वह मध्यम आंच पर कड़ाही को तेज गर्म करते, उसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक डालते और उसे भूनते। फिर टमाटर डाला जाता। उसे भूनने की प्रक्रिया लंबी चलती। फिर डाला जाता उबले आलू का मिश्रण। उसे मिलाकर वे लगातार भूनते।
इस पूरे मिश्रण के ऊपर मिलाया जाता पाव भाजी मसाला, गर्म मसाला, पिसा जीरा, चाट मसाला, लाल मिर्च, काला नमक और सफेद नमक। फिर तवे को हाथ से हिलाते हुए पूरे मिश्रण को वह बड़े नायाब तरीके से मिलाते और दोबारा भूनते।  फिर उस बनारसी टमाटर चाट पर नींबू निचोड़ा जाता, कुरकुरे नमक पारे, सेव और धनिया पत्तियों से सजाया जाता।

باكستان: الإفراج عن المسيحية آسيا بيبي عقب تبرئتها من تهمة التجديف

أفرجت السلطات الباكستانية عن المسيحية آسيا بيبي التي بُرّئت مؤخرا من تهمة التجديف، بحسب ما أعلنه محاميها.

وفي عام 2010، أدينت آسيا بيبي بتهمة التجديف لإهانتها النبي محمد خلال مشاجرة مع جيرانها، وصدر حكم بإعدامها. لكن المحكمة العليا قضت ببراءتها، وألغت الحكم أواخر الشهر الماضي.
وشهدت باكستان احتجاجات واسعة نظمها إسلاميون عقب إلغاء حكم الإعدام.
وذكرت تقارير إعلامية أنها استقلت طائرة إلى وجهة غير معروفة فور الإفراج عنها.
ونفى مسؤولون باكستانيون أن تكون آسيا قد غادرت البلد. واتهم وزير الإعلام وسائل الإعلام بانعدام المسؤولية في تغطيتها، وذلك بسبب الطبيعة الحساسة للقضية.
وكانت الحكومة قد حاولت الحكومة التقليل من موجة الغضب التي نشبت عقب الحكم ببراءتها، وأكدت أنها ستمنع آسيا من مغادرة باكستان.

• إلغاء حكم بإعدام باكستانية مسيحية "سبّت النبي محمد"
• زوج المسيحية آسيا بيبي يطلب اللجوء السياسي خوفا على حياتهما
• أسرة الباكستانية آسيا بيبي تناشد العالم إنقاذها من الموت

وطالب زوج آسيا بأن يحصلا على حق اللجوء إلى بلد آخر بحجة أن حياتهما في خطر.
وأكد محاميها سيف مولوك، أنها خرجت بالفعل من السجن، لكن لم يتضح إلى أي مكان ذهبت عقب ذلك.
وبعد صدور الحكم الأخير بحقها عرضت عدة بلدان استقبالها كلاجئة سياسية.
لكن الحكومة الباكستانية قالت إنها ستبدأ إجراءات قانونية لمنعها من السفر خارج البلاد إثر احتجاجات قادها إسلاميون يدعمون قوانين صارمة لمعاقبة التجديف.
وهدد أحد القادة الإسلاميين القضاة بالقتل بعد قرار الإفراج عنها.

ماذا كانت تهمة آسيا بيبي؟

بدأت القضية بخلاف بين آسيا ومجموعة من النسوة في يونيو/حزيران 2009.
كانوا جميعا يشاركون في جمع الفاكهة ثم تشاجروا بسبب دلو ماء. وقالت النسوة الآخريات إنهن لا يمكنهن لمس الماء بعد أن أخذت منه آسيا كوبا.
وقال مدعي القضية إن خلافا اندلع بعد ذلك، ثم قالت النسوة لآسيا إنها يجب أن تعتنق الإسلام، وبدورها ردت بتعليقات مسيئة عن النبي محمد.
وفي وقت لاحق، تعرضت آسيا للضرب في منزلها، حيث قال متهموها إنها اعترفت بالتجديف. وتم القبض عليها بعد تحقيق الشرطة.
وأقرت المحكمة العليا في حكمها بإلغاء عقوبة الإعدام أن الدعوى تستند إلى أدلة غير موثوقة، وأن اعترافها بالتجديف جاء أمام حشد من الناس "يهددون بقتلها".
يذكر أنه منذ عام 1990، قُتل ما لا يقل عن 65 شخصا في باكستان بسبب اتهامات التجديف.

ऑस्कर जाने वाली फ़िल्म को है सरकारी मदद का इंतज़ार

डिजिटल कैमरा पर बनी फ़िल्म 'विलेज रॉकस्टार' ऑस्कर के लिए भारत की ओर से भेजी जा रही है लेकिन फ़िल्म को इंतज़ार है, सरकार की मदद का.

ऑस्कर अवॉर्ड का सपना शायद हर फ़िल्ममेकर देखता है. फ़िल्म 'विलेज रॉकस्टार' के लिए नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली निर्देशिका रीमा दास ने फ़िल्म मेकिंग सीखने के लिए किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट में दाख़िला नहीं लिया था.
इसके बावजूद भी उनकी फ़िल्म 'विलेज रॉकस्टार' ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है. इस फ़िल्म को बनाने में उन्हें पूरे चार साल लगे. इस दौरान उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे.
बीबीसी से ख़ास बातचीत में रीमा दास ने बताया कि फ़िल्म बनाने के दौरान तो उन सभी चुनौतियों और परेशानियों को तो उन्होंने बड़ी आसानी से झेल लिया लेकिन असली चुनौती और परेशानी तो अब शुरू होने वाली है.
उनका कहना था, ''मेरे जैसे फ़िल्ममेकर के लिए ऑस्कर में जाकर वहां का ख़र्चा निकालना सबसे बड़ी चुनौती और मुश्किल का काम है. मैंने कई ऐसे लोगों से बात की है जिनकी फ़िल्म पहले ऑस्कर के लिए जा चुकी है और उनसे मुझे पता चला है कि ऑस्कर में जाने के लिए आपके पास अच्छी ख़ासी रक़म होनी चाहिए क्योंकि वहां रहने और खाने के ख़र्चे के अलावा आपको अपनी फ़िल्मों की स्क्रीनिंग ख़ुद करवानी होती है."फ़िल्म का प्रचार भी करना पड़ता है. पूरा ख़र्चा आपको ख़ुद उठाना पड़ता है और मेरे जैसे सामान्य और अकेले फ़िल्ममेकर के लिए ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मेरे पीछे किसी बड़े प्रोड्यूसर और स्टूडियो का सहयोग नहीं है.''
रीमा दास को उम्मीद है कि शायद असम की राज्य सरकार उनकी मदद करे. वो कहती हैं, ''असम के लिए ये पहला मौक़ा है कि इस राज्य से पहली बार कोई फ़िल्म ऑस्कर के लिए जा रही है. ख़ुशी इस बात की भी है कि सोशल मीडिया पर सब मुझे पैसे की मदद देने को तैयार हैं."
"लेकिन मुझे इंतज़ार है असम सरकार की मदद का. अगर वहां से मदद हो गई तो मैं फिर किसी से कोई पैसे नहीं लूंगी. लेकिन अगर वक़्त रहते पैसे नहीं मिले या कम मिले तब ज़रूर सोशल मीडिया के ज़रिये मदद लूंगी. फ़िलहाल मुझे इंतज़ार है सरकार की मदद का.''
बहुत पैसा ख़र्च होता है ऑस्कर के लिए
दृश्यम फ़िल्म्स के प्रोडक्शन में बनी फ़िल्म 'न्यूटन' पिछले साल 2017 में ऑस्कर के लिए नामांकित हुई थी. दृश्यम फ़िल्म्स के फ़ाउंडर मनीष मुंद्रा ने रीमा दास की फ़िल्म 'विलेज रॉकस्टार' को ऑस्कर में जाने के लिए 10 लाख रुपये की मदद की है.
इस बारे में जानकारी देते हुए दृश्यम फ़िल्म्स की ऋतिका भाटिया कहती हैं, ''मैं और मनीष, हम दोनों को रीमा की इस कोशिश पर नाज़ है. वो बहुत ही मेहनती हैं. हमें उस पर पूरा भरोसा है. लेकिन इस बात पर कोई शंका नहीं है कि रीमा दास जैसे एकल फ़िल्ममेकर्स के लिए अपनी फ़िल्म को ऑस्कर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है. पिछले साल न्यूटन के वक़्त ये सब हमने ख़ुद महसूस किया है.''
वो कहती हैं कि पैसे होने के बावजूद भी वो लोग फ़िल्म को उतना प्रमोट नहीं कर पाए जितना करना चाहिए क्योंकि इसमें वहां अच्छा ख़ासा पैसा लग जाता है. इसके अलावा भी कई तरह की परेशानियां होती हैं.
ऋतिका कहती हैं, ''हमारी फ़िल्म न्यूटन 93 इंटरनेशनल फ़िल्मों से मुक़ाबला कर रही थी. सिर्फ़ नौ फ़िल्म फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचती हैं और उनमें से टॉप पांच फ़िल्में ही फ़ाइनल में जाती हैं और उनमें से एक ही जीतती है.
हम भारतीय फ़िल्ममेकर को वहां जाकर सबसे पहले एकेडमी के सदस्यों को ढूंढना पड़ता है और ये सदस्य हर साल बदल जाते हैं. इसलिए हमें एक अच्छा पब्लिसिस्ट ढूंढना पड़ता है जो हमारी फ़िल्मों को प्रमोट कर सके. उसके लिए 10 हज़ार डॉलर से लेकर 50 हज़ार डॉलर तक का ख़र्च आ जाता है.
"इसके बाद फिल्म के विज्ञापन में अच्छे-ख़ासे पैसे लग जाते हैं. उसके बाद आती है स्क्रीनिंग वो भी आपको ख़ुद करवानी होती है. कोशिश करनी होती है कि जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग कर सके क्योंकि उतना ही आपको फ़ायदा होगा."
ये सब करने में बड़े से बड़े फ़िल्म्स स्टूडियो के प्रोड्यूसर की भी हालत ख़राब हो जाती है तो आप सोच ही सकते हैं कि बेचारे इंडिविजुअल फ़िल्ममेकर की क्या हालत होती होगी?''
अब तक सिर्फ़ आमिर खान की फ़िल्म 'लगान' ही ऑस्कर की फ़ाइनल लिस्ट तक पहुंच पाई है. फ़िल्म की मार्केटिंग करने के लिए आपके पास अच्छा ख़ासा पैसा होना चाहिए जैसे आमिर ख़ान के पास था. आमिर ख़ान पूरे दो महीने वहीं रहे. अपनी पूरी टीम के साथ. अच्छे पब्लिसिस्ट और स्क्रीनिंग के अलावा बिग स्टार होने की वजह से वो अपनी फ़िल्म को भी बेहतर तरीक़े से प्रोमोट कर पाए थे.
लेकिन ऐसा करना सबके बस की बात नहीं है. ऋतिका के अनुसार भारत से ऑस्कर भेजने की पूरी प्रक्रिया में बदलाव लाने की ज़रूरत है.
वो कहती हैं कि सबसे पहला बदलाव तो ये होना चाहिए कि बाक़ी हॉलीवुड फ़िल्मों की तरह भारत से जाने वाली फ़िल्मों की घोषणा भी जून या जुलाई में ही हो जानी चाहिए ताकि फ़िल्ममेकर्स को थोड़ा वक़्त मिल जाए.
फ़िलहाल भारत से ऑस्कर में जाने वाली फ़िल्मों की घोषणा सबसे आख़िर में सितंबर के महीने में होती है जिससे किसी भी तरह की तैयारी नहीं हो पाती है.
मूल रूप से असम की रहने वाली रीमा दास ने एमबीए की पढ़ाई की और नेट का एग्ज़ाम भी पास किया लेकिन बचपन से ही उनका रुझान एक्टिंग की तरफ़ ही था.
इसलिए वो 2003 में मुंबई आई और यहाँ आकर उन्होंने कई ईरानी, कोरियन और यूरोपियन फ़िल्म देखी और जब उन्होंने सत्यजीत रे की फ़िल्में देखी तो उनका लगाव फ़िल्ममेकिंग की तरफ़ और ज़्यादा हो गया.
रीमा कहती हैं, ''मेरी पहली शॉर्ट फ़िल्म 'प्रथा' थी जिसे मैंने कई फ़िल्म फ़ेस्टिवल में भेजा और लोगों ने जब उस फ़िल्म के लिए मेरी तारीफ़ की तो मेरी हिम्मत दोगुनी हो गई और तब मैंने 'विलेज रॉकस्टार' बनाने का फ़ैसला किया.
"इस फिल्म का राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एडिटिंग, शूटिंग से लेकर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग सब कुछ ख़ुद मैंने किया है और वो भी डिजिटल कैमरा और लेंस से क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जिससे मैं अपनी टीम बना सकूं या तकनीकी सामान ख़रीद सकूँ. फ़िल्ममेकिंग के लिए पैसे मेरे परिवार और मैंने खुद जुटाए हैं."
"चीज़ों के अभाव के चलते मुझे एक-एक सीन के लिए कई महीनों या फिर एक-दो साल लगे हैं. यही वजह है कि इसे बनाने में मेरा और मेरे बाल कलाकारों का चार साल का वक़्त लग गया.''
रीमा दास कहती हैं कि 'विलेज रॉकस्टार्स' कहानी है धुनु नाम की एक छोटी बच्ची की जो आगे जाकर एक रॉकस्टार बनना चाहती है, पर उसकी विधवा मां के लिए उसे एक गिटार ख़रीद कर देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है.
धुनु अपनी ग़रीबी के आगे झुकती नहीं है और एक नकली गिटार बनाकर अपने साथियों के साथ एक बैंड बना लेती है. एक तरफ़ अपने सपनों की दुनिया में खोए बच्चों का ये रॉकबैंड और दूसरी तरफ़ बाढ़ जैसे कई मुश्किल हालातों से जूझता गांव वालों का जीवन, यही है विलेज रॉकस्टार्स की कहानी.

印度版“大气十条”恐难以服众

在过去几年中，有关印度空气污染危机的报道一直占据着新闻头条。首都德里的污染状况和公众健康成本在媒体报道中已成为“民族危机”。

不仅如此，科学家们还报告说，空气污染还会影响气候模式，其中包括能够给南亚地区带来赖以生存的重要降雨的季风。

当然，这个问题并不是印度所独有的。孟加拉国的首都达卡也面临着空气污染的威胁。巴基斯坦国内监测站数量不足则表明该国对危机的认识不足。

在印度，冬季来临之前焚烧秸秆产生的雾霾笼罩德里，空气污染也在此时达到峰值。不过污染问题会持续一整年，而且不止是德里，小城市里的污染问题甚至有可能更加严重。但是，由于数据收集量有限，而且媒体很少关注，使得这些省份的问题基本上都被忽视了。

清洁空气计划

在这种背景下，由印度环境、森林和气候变化部起草的“国家清洁空气计划”（ ）被寄予厚望。在19页的“国家清洁空气计划草案”中有很大一部分是在质疑、轻视世界卫生组织等国际组织的研究成果。在空气污染问题上，内政部、中央污染控制委员会（ ）和国家污染控制委员会仍基本上持否定态度。

随着印度人呼吸系统疾病发病率越来越高，城市里的医生发现这类疾病的发病率，尤其是儿童和老人罹患此类疾病的几率与污染严重的地区之间有着直接的关系。因此，政府部门的上述否认缺乏可信度。

更令人惊讶的是，目前该部门的领导本人正是一位医生；他作为一名医务工作者的亲身经历，以及与同事之间的交流本应该能够说服他，让他明白空气污染问题并未被任何人夸大。

值得欣慰的是，环境部与印度医学研究委员会（ ）联合组建了一个团队，重点研究空气污染对健康的影响。但现在， 草案指出，该团队的报告将由环境和卫生部门进一步审查。虽然做好研究很重要，但不应以此作为推迟行动的借口。不幸的是， 草案给人的印象就是出于这样的目的。

该计划直到5月17日才开始征求公众意见。不幸的是，由于草案编制水平较差，在咨询独立专家和空气污染受害者之后，恐怕需要重新起草。尤其是在当下，世界卫生组织（ ）声明称,2010-2016年全世界15个污染最严重的城市中有14个在印度，重新编制草案就更加重要。